नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने DERC (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के अध्यक्ष की नियुक्ति की फाइल फिर से एलजी को भेज दी है. दिल्ली सरकार ने इस पद पर एक बार फिर सेवानिवृत्त जज राजीव कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है. सरकार ने एलजी को यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भेजा है. डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का मामला 4 महीने से लंबित था और इससे संबंधित सभी काम रूके हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को लगाई थी फटकार:इस मामले को लेकर 19 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर इस मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था. 11 और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर यह कहा था कि एलजी लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी विषयों पर चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं.
राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति का प्रस्ताव:DERC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में बिजली को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके. 4 महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पद पर सेवानिवृत्त जज राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया था, जिनके पास बिजली मंत्रालय का प्रभार भी था. इससे पहले दो बार DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति बिजली अधिनियम के इसी प्रक्रिया के अनुसार की गई थी.
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