नई दिल्ली: चुनावी वर्ष में दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी और मेट्रो में मुफ्त सवारी की सौगात देने में जुटी केजरीवाल सरकार की योजना को भले ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी है. लेकिन, वित्त विभाग ने अभी तक इस योजना को हरी झंडी नहीं दी है.
डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त सवारी योजना पर वित्त विभाग में अटका मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भैया दूज के मौके पर 29 अक्टूबर से दिल्ली की महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त सवारी का तोहफा देने का ऐलान कर चुके हैं. मगर वित्त विभाग द्वारा अभी मंजूरी नहीं देने से निर्धारित दिन पर योजना लागू हो पाएगी या नहीं इस पर संशय कायम है.
भैया दूज से मिलेगी मुफ्त सवारी!
भैया दूज जो कि 29 अक्टूबर को है, उस दिन महिलाओं को मुफ्त सवारी की सुविधा मिलने का मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं. सरकार इस कोशिश में है कि इसके बाद भी महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त सवारी की सुविधा मिलती रहे. मगर मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द वित्त विभाग से योजना को मंजूरी दे.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने की थी घोषणा
दिल्ली सरकार ने डीटीसी के साथ-साथ मेट्रो में भी महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना का ऐलान किया था. गत 3 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी. तब से डीटीसी और मेट्रो दोनों में महिलाओं को किस तरह मुफ्त सवारी की सुविधा दी जाए, इस पर परिवहन विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल निगम काम कर रहा है. दिल्ली मेट्रो को महिलाओं को मुफ्त सवारी सुविधा देने के लिए कम से कम 8 महीने का समय चाहिए. जबकि डीटीसी में प्रस्ताव तैयार होने के बाद वित्त विभाग से मंजूरी लेने के लिए उसे भेजा गया था.
प्रतिवर्ष 300 करोड़ परिवहन विभाग को देने होंगे
विधि विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है तो वहीं दूसरे विभाग में अभी मामला अटका पड़ा है. जबकि कैबिनेट इस योजना को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर चुकी है. बता दें कि डीटीसी में महिलाओं की मुफ्त सवारी कराने के मद में दिल्ली सरकार को प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये परिवहन विभाग को देने होंगे. सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं इसलिए सरकार इस सुविधा को लेकर आ रही है.
