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MCD Election: कांग्रेस का ऐलान- हाउस टैक्स पिछला माफ, अगला हाफ; हर घर फ्री RO जल - दिल्ली नगर निगम चुनाव

कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर (Congress released manifesto regarding MCD elections) दिया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र
कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

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Published : Nov 30, 2022, 3:34 PM IST

नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक है. 4 दिसंबर को मतदान है. इसे देखते हुए कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर (Congress released manifesto regarding MCD elections) दिया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एमसीडी में 15 साल से भाजपा का कब्जा है और 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है. इन दोनों पार्टियों ने लोगों को ठगने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के किए कार्यों को याद कर रही है. उनके समय में दिल्ली ग्रीन दिल्ली के तौर पर जानी जाती थी, फ्लाईओवर, कॉलोनी, सड़क के नाम से जाना जाता था. 2013 में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि लोग केजरीवाल को चुन बैठे. लेकिन दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि एमसीडी में कांग्रेस की सरकार लानी है और मेरी चमकती दिल्ली के नाम पर दिल्ली के लोग कांग्रेस को वोट करेंगे. खास बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को एक मौका दीजिए, निराश नहीं करेंगे.

कांग्रेसी नेताओं का क्या कहना थाःकांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और हालत यह है कि एमसीडी के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है. आप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने कूड़े के पहाड़ क्यों बनने दिया. यह कूड़े के पहाड़ इसलिए बनने दिए गए, क्योंकि एमसीडी चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाए.

कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है. दिल्ली लोगों के लिए एक सपना है. जब गांव-कस्बों में रहने वाले लोग जब यह कहते हैं कि हम दिल्ली काम करने जा रहे हैं तो सर गर्व से उठता है, लेकिन 15 साल से भाजपा का एमसीडी में सरकार है और केजरीवाल को 8 साल हो गए हैं, लेकिन दोनों पार्टी ने दिल्ली के हित में कोई कार्य नहीं किया.

कांग्रेस की मुख्य घोषणाएंःएमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस की घोषणाएं में कुछ प्वाइंट इस प्रकार है.

  • डोर टू डोर कलेक्शन, ढलाव मुक्त दिल्ली.
  • वर्तमान 23% ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 32% करने का लक्ष्य.
  • गंदे पानी का हल, हर घर फ्री RO जल
  • हर परिवार के सालाना औसतन 10,000 की बचत
  • बेहतर स्वास्थ्य
  • हाउस टैक्स पिछला माफ, अगला हाफ
  • गांव और 32 गज से नीचे के फ्लैट में पूर्णमाफ
  • MCD स्कूल को 'डे बोर्डिंग' बनाया जायेगा
  • स्वतंत्रता सेनानियों
  • शहीदों तथा विभूतियों के नाम से नामकरण किया जाएगा.
  • दलित वार्ड, मॉडल वार्ड होगा.

इसके घोषणा पत्र में ये भी हैंः

  • दलित कल्याण के लिए ठेका प्रथा खत्म होगा
  • सफाई कर्मचारीयों को पक्का किया जायेगा
  • राजीव रत्न आवास योजना के फ्लैट को किराये की योजना में शामिल करने के जनविरोधी निर्णय की स्थति में दलित व गरीबों का नगर निगम द्वारा किराये की भुगतान किया जाएगा.
  • संत श्री गुरु रविदास जी के विशाल मंदिर का निर्माण लाडली योजना का विस्तार तथा कल्याण राशि को बढ़ाया जाएगा.
  • डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए 5 वीं तक के छात्रों को 'टैबलेट' मुहैया कराया जाएगा.
  • निगम के अस्पतालों को ' सुपर स्पैशलिटी ' अस्पताल बनाया जाएगा.
  • दवाएं आधी कीमत पर मिलेगी, इसके लिए 'शीला दीक्षित स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की जाएगी.
  • छठ घाटों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
  • प्रत्येक वार्ड में एक मॉडल सार्वजनिक शौचालय होंगे.

ये भी पढ़ेंः चुनावी बदजुबानी: चुनाव प्रचार में दिल्ली का नमूना, छोटा रिचार्ज, रावण, सद्दाम...

इसके अतिरक्त इन मैनिफेस्टों में इसका भी जिक्र हैः

  • डॉमेस्टिक वर्करों के आर्थिक मदद के लिए ' शीला दीक्षित घरेलू मजदूर कल्याण योजना '.
  • लिलटर्न माफिया, पार्किंग माफिया, टोल टैक्स, विज्ञापन माफिया खत्म किया जाएगा.
  • जब तक गरीबों को 'मकान का हक' अधिकार के तहत पक्का मकान नहीं दिया जाता, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलने नहीं दिया जाएगा.
  • पार्षदों के कोष का सामाजिक ऑडिट किया जाएगा.
  • गाजीपुर, भलस्वा, ओखला में खड़े तीनों कूड़े के कुतुबमीनार को 18 महीने में खत्म किया जाएगा.
  • शराब से संबंधित लाइसेंस जारी करने से पहले जनता से परामर्श लेकर उनकी राय सुनिश्चित की जाएगी.
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