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बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा- केंद्र के फंड से खरीदी गई दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें - मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक डीटीसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया. अगले 3 दिनों तक लोग इन बसों में मुफ्त में सफर भी करेंगे. लेकिन इस बीच बीजेपी और आप पार्टी के बीच इलेक्ट्रिक बसों का श्रेय लेने का होड़ मच गया है. ऐसे में इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है. पढ़ें पूरी खबर...

इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बीजेपी और आप पार्टी आमने-सामने
इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बीजेपी और आप पार्टी आमने-सामने

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Published : May 24, 2022, 4:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों को 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है. आप पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का श्रेय लेने में पीछे नहीं है. ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि इन 150 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने फेम-2 योजना के तहत फंड जारी किया है. लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को श्रेय नहीं दिया.

उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार दिल्ली के विकास में ना सिर्फ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि फंड भी जारी कर रहा है.लेकिन दिल्ली सरकार राजनीति कर अकेले क्रेडिट ले रही है. उन्होंने एक वीडियो बाइट जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 150 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन कर रहे है. इसको लेकर अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए गए. लेकिन इन विज्ञापनों में केन्द्र सरकार का एक बार भी जिक्र तक नहीं है. जबकि केन्द्र के फंड से ही इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई है.

इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बीजेपी और आप पार्टी आमने-सामने

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी में केंद्र सरकार का पैसा यूज किया गया है. लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इसमें अपना पैसा प्रयोग किया है, जोकि बिल्कुल गलत है. दिल्ली सरकार अकेले खुद इन बसों का क्रेडिट ले रही है. जबकि केंद्र सरकार को भी इन बसों का क्रेडिट जाना चाहिए. पूरी योजना को लेकर दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है. केंद्र सरकार ने फेम-2 योजना के तहत देश भर में सभी राज्य सरकारों को फंड दिया है, ताकि 7090 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जा सके.

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दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए फंड केंद्र सरकार ने जारी किया है. ऐसे में इन बसों का श्रेय केंद्र सरकार को भी दिया जाना चाहिए था. लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा की तरह अकेले क्रेडिट ले रही है और अखबारों में पूरे पेज के बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में दिए गए हैं, जो सीधे तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार है.

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