काउंसिल की बैठक को लेकर पहले ही सवाल उठा चुके दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि केंद्र बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाहती है. पंजाब और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां लॉटरी का कारोबार होता है, इन दोनों राज्यों के वित्तमंत्री ने पहले ही आने में असमर्थता जता दी थी, बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक बुलाई गई.
सिसोदिया बोले- मोदी सरकार बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाहती है 24 फरवरी को बुलाई गई बैठकवीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली सचिवालय में मौजूद दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार पहले से बिल्डरों को जीएसटी से रियायत दे रखी है. अब जो प्रावधान करने जा रही है इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा.
सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से निवेदन किया कि जिस मुद्दे पर बैठक बुलाई गई है, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह फिजिकल बैठक बुलाई जाए. जिस पर अरुण जेटली जी सहमत हो गए. उन्होंने उक्त दोनों मुद्दे पर चर्चा के लिए 24 फरवरी रविवार को बैठक बुलाई है. अब उस बैठक में ही उक्त मुद्दे पर चर्चा होगी.
