EDMC ऐसे बढ़ा सकता है अपनी आय, समिति अध्यक्ष केके अग्रवाल ने दिए कई सुझाव

शाहदरा उत्तरी जोन के वार्ड समिति के अध्यक्ष केके अग्रवाल ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया. उन्होंने दिल्ली सरकार पर नगर निगम का फंड जारी ना करने का आरोप लगाया. साथ ही निगम की आय को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली स्थाई समिति की बैठक में शाहदरा उत्तरी जोन के वार्ड समिति के अध्यक्ष केके अग्रवाल ने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया. बजट में उन्होंने निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर दिया.

केके अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी में निगम के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए काम किया. निगम कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन किया, साथ ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग अभियान चलाया.

उन्होंने बताया कि शाहदरा उत्तरी जोन में कई सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं. जैसे-

• शाहदरा झील का डेवलपमेंट का काम.
• कई स्कूलों का निर्माण कार्य.
• निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण.
• करावल नगर के निगम विद्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण.
• प्रत्येक वार्ड के निगम विद्यालय की तीन कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाने का कार्य.
• न्यू जाफराबाद में टेक्नोलॉजी पार्क विकसित करने की योजना.

केके अग्रवाल ने बताया कि कई सारी योजनाएं फंड की वजह से रुकी भी हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि बजट में कई सुझाव दिए गए, ताकि निगम की आय को बढ़ाया जा सके. जैसे-

• साप्ताहिक बाजार से होने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए ऑउटसोर्स किया जाए.
• ज्यादा से ज्यादा संपत्ति मालिकों से प्रोपर्टी टैक्स वसूला जाए.
• निगम के खाली पड़ी जगहों पर पार्किंग शुरू की जाए.
• अवैध रूप से चल रही पार्किंग को बंद कराया जाए या टेंडर के दायरे में लाया जाए.
• प्राइवेट पार्किंग वालों से जुर्माना वसूला जाए.
• पार्किंग स्थल, शौचालय आदि पर विज्ञापन देकर आय बढ़ाई जा सकती है.
• निगम के पार्कों में बूथ या क्योस्क बनाकर उसे किराये पर दिया जाए.
• समुदाय भवन, स्कूलों, नगर निगम के भवनों पर सोलर पैनल लगाया जाए.
• पार्क में मोबाइल टावर लगाकर आय बढ़ाई जाए.
• खजूरी चौक से आगे पुस्ता रोड पर यूनीपोल लगाया जाए.
• पालतू कुत्ते के लाइसेंस शुल्क को 50 से बढ़ाकर 100 रुपये किया जाए.
• मेट्रो पिलर पर अवैध रूप से लगे विज्ञापन को हटाया जाए और उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञापन लगाए जाएं.
• निगम के समुदाय भवन को आकर्षक बनाया जाए.
• निगम द्वारा फूड वैन को लाइसेंस दिया जाए, जिससे निगम की आय बढ़ेगी.
• भवनों के नक्शे को पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जाए, जिससे लोग पैसा जमा कराकर अपने मकान का नक्शा बनाएं.