यमुना प्राधिकरण में 13 सितंबर को होगी बोर्ड की बैठक, इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा

ग्रेटर नोएडा में 13 सितंबर को यमुना प्राधिकरण में बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी. इस बारे में प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने विस्तार से बताया.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा:यमुना प्राधिकरण में 13 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी. इसमें मास्टर प्लान 2041 हेरिटेज कॉरिडोर, ओटीएस स्कीम, किसानों की लीज बेक, पुश्तैनी, गैर पुश्तैनी सहित किसानों के अन्य मुद्दों की चर्चा की जाएगी.

दरअसल यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से प्रभावित किसान अभी भी कई मुद्दों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसमें अतिरिक्त मुआवजा और पुश्तैनी-गैर पुश्तैनी व लीजबैक सहित ऐसे मामले है, जिनको लेकर किसानों की समस्याएं अभी भी अटकी हुई हैं और प्राधिकरण से लगातार इनके निस्तारण की मांग की जाती रही है. इन मांगों के साथ गांव का विकास, गांव में पुस्तकालय, ओल्ड ऐज होम व हॉस्पिटल सहित अन्य मांगों को भी आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा. ये बातें यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताई.

इसके अलावा बोर्ड की बैठक में अन्य प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, जिनमें टूरिज्म भी शामिल है. बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा ओल्ड ऐज होम को नि:शुल्क संचालित किया जाएगा. साथ ही बीमारियों के चलते स्पेशल केयर की जरूरत वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए 50 बेड का अस्पताल भी बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा.

वहीं, बिल्डर प्रोजेक्ट्स के साथ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल व इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट पर ओटिएस (वन टाइम स्कीम) भी लाई जाएगी, जिससे घर खरीदने वालों को काफी फायदा मिलेगा. इससे पहले घर खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्री कराने का प्रावधान शुरू किया गया था, जिसमें घर खरीदने वालों को लीज रेंट और बढ़ा हुआ 64.7 प्रतिशत मुआवजा देने के बाद उसके पक्ष में रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा की जाती है. ओटीएस स्कीम से जहां बिल्डर को पैनल इंटरेस्ट फायदा होगा, वहीं होम बॉयर्स को भी रजिस्ट्री कराते समय उनकी केलकुलेशन में पैनल इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा.

क्या है ओटीएस स्किम:यमुना प्राधिकरण द्वारा बिल्डर प्रोजेक्ट्स के साथ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल व इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाई जाएगी, जिसमें प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर लीज डीड विलंब शुल्क पर लगी पेनाल्टी में राहत दी जाए. इस योजना से फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी.