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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर HC में ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सुनवाई आज

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रजेश ठाकुर ने उम्रकैद की सजा के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली हाईकोर्ट आज मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें कि ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मौत तक कैद की सजा का आदेश सुनाया था.

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम

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Published : Sep 15, 2020, 8:28 AM IST

नई दिल्ली: हाईकोर्ट आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने नाबालिग लड़कियों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण किया. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर सुनवाई आज


ट्रायल कोर्ट का फैसला सही


पिछले 25 अगस्त को सीबीआई ने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह को मिले सरकार अनुदान का दुरुपयोग किया. सीबीआई ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराते हुए कोई गलती नहीं की है. सीबीआई की ओर से वकील राजेश कुमार ने कहा कि उनका जवाब कल ही दाखिल किया गया है. इसलिए कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है. ब्रजेश ठाकुर को मौत तक उम्रकैद की सजा मिली है.


पिछले 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. ब्रजेश ठाकुर ने उम्रकैद की सजा के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मौत तक कैद की सजा का आदेश सुनाया था. साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
साकेत कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.


बता दें कि पिछले 11 फरवरी को साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सजा सुनाई थी. साकेत कोर्ट ने तीन महिलाओं समेत 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने चार महिलाओं समेत 6 दोषियों को सात साल की कैद की सजा सुनाई थी. एक महिला को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि उसने छह महीने से ज्यादा दिनों तक जेल में काट लिए थे. इसलिए कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था केस


पहले इस मामले की सुनवाई बिहार की कोर्ट में चल रही थी. 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए. उसके बाद साकेत कोर्ट ने 25 फरवरी 2019 से सुनवाई शुरू की थी.

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