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कश्मीर मुद्दा : पाकिस्तान ICJ में करेगा अपील, विदेश मंत्री ने दी जानकारी - सैयद अकबरूद्दीन

पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) का रुख करने वाली है. जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार के फैसले से बौखलाए पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ये जानकारी दी है. जानें पूरा मामला

शाह महमूद कुरैशी (फाइल फोटो)

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Published : Aug 20, 2019, 8:06 PM IST

Updated : Sep 27, 2019, 4:56 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की सरकार कश्मीर मुद्दे पर ICJ में अपील करेगी. बता दें कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि जम्मू-कश्मीर पर लिया गया फैसला उसका आंतरिक मुद्दा है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा, 'सैद्धांतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में ले जाने का फैसला किया गया है.'

उन्होंने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद यह फैसला किया गया है.

प्रधानमंत्री की विशेष सहायक (सूचना) फिरदौस आशिक अवान ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से कश्मीर मुद्दे को आईसीजे में ले जाने को मंजूरी प्रदान कर दी.

उन्होंने कहा कि कश्मीर में मानवाधिकार के कथित उल्लंघन के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'एक आंतिरक-नीति का फैसला लिया गया है, जिसके तहत कश्मीर मुद्दे को ICJ में ले जाया जाएगा.'

इससे पहले बीते छह अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में भाषण दिया था. उन्होंने कहा था कि वे कश्मीर मुद्दे को हर मंच पर उठाएंगे. इमरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अलावा अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत का भी जिक्र किया था.

इससे पहले UNSC में पाकिस्तान को झटका लगा था. चीन की पहल पर UNSC में बंद कमरे में चर्चा की गई थी. इसके बाद भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने पाक से वार्ता के लिए आतंक खत्म करने की बात कही थी.

क्या है भारत का फैसला
गौरतलब है कि बीते पांच अगस्त के बाद से भारत-पाक के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है. इसका कारण भारत की संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होना, और प्रदेश में लागू संविधान के आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करना है. इससे जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार मिलते थे.

भारत की संसद ने एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया है. ये आगामी 31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होगा.

पाकिस्तान को दो-टूक जवाब
इस फैसले के बाद भारत ने पाक को स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना उसका आंतरिक मामला है, और पाकिस्तान को ये हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए.

ICJ में पाक को मिली है निराशा
गौरतलब है कि नीदरलैंड के द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में पाक पहले भी मुंह की खा चुका है. कुलभूषण जाधव केस में ICJ ने पाक के खिलाफ फैसला सुनाया था.

Last Updated : Sep 27, 2019, 4:56 PM IST

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