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अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य शासन से जुड़े 22 व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए

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Published : Jul 3, 2021, 6:35 AM IST

राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि नए प्रतिबंध 'बर्मी सैन्य शासन द्वारा किए गए हिंसा के क्रूर अभियान के जवाब में और सैन्य तख्तापलट के संबंध में लागत लगाना जारी रखने के लिए' लगाए गए थे.

अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य शासन से जुड़े 22 व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए
अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य शासन से जुड़े 22 व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए

वॉशिंगटन:संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी में सैन्य तख्तापलट और देश के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के खिलाफ हमलों के जवाब में शुक्रवार को चार मंत्रियों सहित 22 व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए. दो-आयामी कार्रवाई में ट्रेजरी और वाणिज्य विभागों ने आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वाशिंगटन की निरंतर प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में दंड की घोषणा की.

राज्य के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि नए प्रतिबंध 'बर्मी सैन्य शासन द्वारा किए गए हिंसा के क्रूर अभियान के जवाब में और सैन्य तख्तापलट के संबंध में लागत लगाना जारी रखने के लिए' लगाए गए थे. ब्लिंकन ने कहा कि प्रतिबंध म्यांमार के लोगों को लक्षित नहीं करते हैं, लेकिन सेना पर 'लोकतंत्र के लिए बर्मा के मार्ग को तुरंत बहाल करने' के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से हैं. प्रतिबंध म्यांमार के सूचना मंत्री चित नैंग, निवेश मंत्री आंग नैंग ऊ, श्रम और आव्रजन मंत्री म्यिंट क्याइंग और सामाजिक कल्याण, राहत और पुनर्वास मंत्री थेट थेट खिन को लक्षित करते हैं.

तख्तापलट के बाद फरवरी, मार्च और मई में लगाए गए अमेरिकी दंड के विस्तार में, शक्तिशाली राज्य प्रशासनिक परिषद के तीन सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि अधिकारियों के 15 पति-पत्नी और वयस्क बच्चे थे. ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के निदेशक एंड्रिया गाकी ने एक बयान में कहा कि कार्रवाई दर्शाती है कि वाशिंगटन 'बर्मा की सेना पर बढ़ती लागत को जारी रखेगा और सैन्य तख्तापलट और चल रही हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देगा.

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इस बीच वाणिज्य विभाग ने चार व्यावसायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए किंग रॉयल टेक्नोलॉजीज कंपनी, जो सेना को समर्थन देने वाली उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करती है. और वानबाओ माइनिंग और इसकी दो सहायक कंपनियां, जिनका एक कंपनी के साथ राजस्व-साझाकरण समझौते हैं जो देश के रक्षा मंत्रालय को निधि देने में मदद करते हैं.

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