Invest in India : बिजली मंत्री आरके सिंह ने सऊदी व्यवसायों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया
Power Minister R K Singh ने सोमवार को Saudi Arab में सऊदी व्यापार हस्तियों और निवेशकों की एक सभा को संबोधित करते हुए भारत में invest करने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...
नई दिल्ली:केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने Saudi Arab में निवेशकों से घरेलू नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में निवेश करने का आग्रह किया है. आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने कहा कि मंत्री ने सोमवार को सऊदी अरब में सऊदी व्यापार हस्तियों और निवेशकों की एक सभा को संबोधित करते हुए निवेश की मांग की.
भारत और सऊदी अरब नए और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक-दूसरे के देश में निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं. सिंह ने उन्हें (सऊदी व्यापार हस्तियों और निवेशकों को) भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नए और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है. इससे पहले दिन में, केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय Power Minister ने सऊदी निवेश मंत्री एच ई खालिद अल-फलीह के साथ द्विपक्षीय चर्चा की.
कई योजना पर निवेश के लिए हुआ समझौता मंत्रालय ने कहा कि एसीडब्ल्यूए पावर, अल्फानार, एडब्ल्यूजे एनर्जी, अल्माजदौई, अब्दुलकरीम, अलजोमैह एनर्जी एंड वॉटर कंपनी, कानू इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी, एलएंडटी, नेस्मा रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोमिन, नेक्स्टजेन इंफ्रा सहित सऊदी अरब के सभी प्रमुख व्यापारिक घरानों ने बैठक में भाग लिया. बैठक के दौरान, इन्वेस्ट इंडिया ने बिजली क्षेत्र के उन क्षेत्रों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जहां सऊदी अरब के व्यापारिक घराने संभावित रूप से भारत में निवेश कर सकते हैं.
बैठक के दौरान आरई उत्पादन परियोजनाओं, ऊर्जा भंडारण, बिजली पारेषण और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया. इन्वेस्ट इंडिया राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है जो भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश करने वाले निवेशकों की मदद करती है. रविवार को, भारत और सऊदी अरब ने विद्युत इंटरकनेक्शन, हरित/स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौता ज्ञापन (MoU) का उद्देश्य चरम समय और आपात स्थिति के दौरान विद्युत इंटरकनेक्शन और बिजली के आदान-प्रदान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक सामान्य ढांचा स्थापित करना है.
