नई दिल्ली: एअर इंडिया का निजीकरण करने के लिए नए सिरे से दिए जोर के बीच, सरकार 23,286 करोड़ रुपये के ऋण में कटौती कर रही है, जिसे वाहक के सफल बोलीदाता द्वारा अवशोषित किया जाना आवश्यक है.
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालयी पैनल को करोड़ों के कर्ज में कटौती के इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी है. अगले सप्ताह पैनल के बीच बैठक होने की संभावना है.
यह विकास कई प्रयासों के बाद एयरलाइन का निजीकरण करने में विफल होने के बाद आया है और चार बार राष्ट्रीय वाहक के लिए बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा का विस्तार करना पड़ा. राष्ट्रीय वाहक में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी.
चौथा विस्तार 25 अगस्त को दिया गया था जब एअर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई थी.
31 मार्च 2019 को एअर इंडिया का कर्ज 58,255 करोड़ रुपये था. 2019 में, इस ऋण का 29,464 करोड़ रुपये एअर इंडिया से एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड नामक सरकारी स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन में स्थानांतरित कर दिया गया.
ये भी पढ़ें:जेट एयरवेज को पुनर्जीवित करने वाले रिज़ॉल्यूशन प्लान को मिली मंजूरी
10 अक्टूबर, 2020 को एक संवाददाता सम्मेलन में, एअर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजीव बंसल ने कहा था कि विभाजन प्रक्रिया में देरी नहीं हुई है. बोली लगाने वाले अपने वित्त को देख रहे हैं और इसीलिए हमने कुछ समय दिया है ताकि यह सौदा दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो.
हाल ही में, राज्यसभा सांसद बिनॉय शर्मा को एक पत्र में, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एअर इंडिया बहुत चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति का सामना कर रहा है. मंत्री ने कहा, "कोविड-19 के प्रकोप ने एयरलाइंस क्षेत्र पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला है और वर्तमान में कंपनी के एअरलाइन परिचालन पर गंभीर असर पड़ा है."
