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कर्नाटक सरकार ने ओला कैब का लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द किया, खतरे में हजारों नौकरियां

राज्य परिवहन विभाग ने ओला कैब के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. कैब के निलंबन के पीछे का कारण कथित तौर पर बाइक टैक्सी चलाने और सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है.

कर्नाटक सरकार ने ओला कैब का लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द किया, खतरे में 35 हजार नौकरियां

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Published : Mar 22, 2019, 9:01 PM IST

Updated : Mar 22, 2019, 9:30 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने शहर में छह महीने की अवधि के लिए ओला कैब सेवाओं को निलंबित कर दिया है. लाइसेंस निलंबित करने का कारण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करना बताया जा रहा है.

राज्य परिवहन विभाग ने ओला कैब के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. कैब के निलंबन के पीछे का कारण कथित तौर पर बाइक टैक्सी चलाने और सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है.

बता दें कि कर्नाटक में ओला कंपनी को केवल कारों के व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन परिवहन विभाग के अनुसार ओला कंपनी ने बाइक टैक्सी सेवाओं की शुरुआत की. बाइक का व्यावसायिक उपयोग एग्रीगेटर्स लाइसेंस का उल्लंघन है.

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लाइसेंस के उल्लंघन के तुरंत बाद परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त द्वारा ऐप आधारित टैक्सी सेवा लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है. यह निलंबन 6 महीने की अवधि के लिए है. अकेले बेंगलुरु में लगभग 35,000 ओला कैब ड्राइवर हैं. आज के लाइसेंस निलंबन से बेंगलुरु स्थित ओला ड्राइवर अब बेरोजगार हो गए हैं. अधिकांश चालक अभी भी भ्रमित और आशंकित हैं.

ओला कंपनी का बयान
इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओला कंपनी ने कहा कि, "ओला एक कानून-पालन करने वाली कंपनी है. जिसने हमेशा आजीविका विकसित करने, गतिशीलता में सुधार करने और एक नई प्रौद्योगिकी उद्योग को सक्षम करने के लिए सरकार के साथ काम किया है. हम एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं. जिसमें राज्य में हजारों ड्राइवर-साझेदार हैं. हम इस विषय पर अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. सवालों का जवाब दे रहे हैं और मंत्रालय को सक्रिय प्रतिनिधित्व दे रहे हैं. अन्य कंपनियों द्वारा अवैध रूप से काम करना जारी रखने के बावजूद, ओला ने सप्ताह पहले हमारे बाइक टैक्सी प्रयोग को रोक दिया था.यह अधिसूचना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस संबंध में कर्नाटक सरकार के साथ सीधे मिलकर काम करना चाह रहे हैं और अपने ड्राइवर-पार्टनर्स और यूजर्स के लिए समाधान निकालना चाह रहे हैं."

Last Updated : Mar 22, 2019, 9:30 PM IST

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