बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल की अवधि में (31 मार्च 2031 तक) समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया भुगतान की अनुमति दे दी.
इस कदम से विशेष रूप से कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को फायदा होगा, जिसने पहले कहा था कि अगर उसे एक ही बार में बकाया भुगतान करने का आदेश दिया जाता है तो उसे भारत में परिचालन बंद करना पड़ सकता है.
मंगलवार को शीर्ष अदालत के फैसले से दूरसंचार क्षेत्र के सिर पर तलवार की तरह लटकने वाले लंबे विवाद का अंत हो गया. यहां उन प्रमुख घटनाओं के समय पर एक नजर डालें जो अंततः आज के फैसले का नेतृत्व करती हैं.
1994:दूरसंचार क्षेत्र को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के तहत उदारीकृत किया गया था जिसके बाद एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के बदले में कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए थे.
1999: स्थिर निर्धारित लाइसेंस शुल्क से राहत प्रदान करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 1999 में लाइसेंसधारियों को राजस्व साझाकरण शुल्क मॉडल में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया.
इसके तहत, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को 1 अगस्त 1999 से प्रभावी वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के रूप में सरकार के साथ अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का एक निश्चित प्रतिशत साझा करना आवश्यक था. डीओटी और टेलीकॉम फर्मों के बीच हुए समझौते के आधार पर एलएफ और एसयूसी को क्रमशः एजीआर के 8% और 3-5% पर तय किया गया था.
2003:दूरसंचार ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभाग को एजीआर की परिभाषा को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया. दूरसंचार विभाग ने तर्क दिया था कि एजीआर में दूरसंचार और गैर-दूरसंचार दोनों सेवाओं से सभी राजस्व (छूट से पहले) शामिल हैं.
कंपनियों ने दावा किया कि एजीआर में कोर सेवाओं से प्राप्त राजस्व शामिल होना चाहिए, न कि किसी निवेश या अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभांश, ब्याज आय या लाभ.
2005:सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सीओएआई) ने एजीआर गणना के लिए सरकार की परिभाषा को चुनौती दी.
2006:टीडीसैट ने माना कि लाइसेंस शुल्क की गणना केवल राजस्व के एक हिस्से के रूप में की जाएगी जो दूरसंचार लाइसेंस से संबंधित था, न कि अन्य गतिविधियों से. टीडीसैट ने टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम गतिविधियों की परिभाषा पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों की भी मांग की/
उसी वर्ष, ट्राई ने उन वस्तुओं पर सिफारिशें जारी कीं, जिन्हें एजीआर में शामिल करने की आवश्यकता है/
2007: डीओटी ने टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी. शीर्ष अदालत ने डीओटी की अपील को खारिज कर दिया और उसे टीडीसैट से पहले अपनी सामग्री जुटाने का निर्देश दिया. इस बीच, टीडीसैट ने ट्राई की अधिकांश सिफारिशों को 2006 में स्वीकार कर लिया और उसके अनुसार एक आदेश पारित किया.
उस साल बाद में, डीओटी ने फिर से टीडीसैट के नए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
2011: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीडीसैट के 2007 के आदेश को अलग रखा जाना चाहिए. हालांकि, यह कहा गया है कि कंपनियां अभी भी टीडीसैट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से डीओटी द्वारा की गई किसी भी मांग को चुनौती दे सकती हैं.
सभी दूरसंचार कंपनियों ने टीडीसैट को डीओटी की लाइसेंस शुल्क मांग को चुनौती दी.
2015:टीडीसैट ने डीओटी की मांगों को अलग रखा और दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में मामले को टाल दिया. टीडीसैट (दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण) ने दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में मामले को रखा और एजीआर में, पूंजी प्राप्तियां और गैर-मुख्य स्त्रोतों से राजस्व जैसे किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ, लाभांश को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को रखा.
2019:टीडीसैट के आदेश के खिलाफ डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उस वर्ष बाद में, दूरसंचार कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका, शीर्ष अदालत ने टीडीसैट के आदेश को अलग रखा और एजीआर की परिभाषा को डीओटी द्वारा निर्धारित रूप में बरकरार रखा.
2020:जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को 23 जनवरी तक सरकार को 92,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. कुछ दिनों बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भुगतान में देरी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया.
इस बीच, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ तब तक कठोर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, जब तक कि उनकी अपीलें आदेश में छूट के लिए शीर्ष अदालत में लंबित नहीं हैं.
फरवरी 2020: उच्चतम न्यायालय ने 1.47 लाख करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाया भुगतान न करने पर दूरसंचार कंपनियों और दूरसंचार विभाग (डीओटी) दोनों को फटकार लगाई.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए.
इसने एक दूरसंचार विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी अवमानना कार्यवाही की, जिसने सर्वोच्च न्यायालय की 23 जनवरी की भुगतान समय सीमा पूरी नहीं करने के लिए टेलीकॉम्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जो एक आदेश पारित किया था.
मार्च 2020:दूरसंचार कंपनियों ने आंशिक रूप से अपने एजीआर बकाया भुगतान करना शुरू कर दिया. हालांकि, वोडाफोन, भारती एयरटेल और टाटा टेलीनॉर ने अपने एजीआई बकाया का स्व-मूल्यांकन किया था जो डीओटी की गणना से काफी कम थे.
18 मार्च की सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने कहा कि एजीआर बकाया पर कोई स्व-मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है.
इस बीच, दूरसंचार कंपनियों ने 20 साल की अवधि में दूरसंचार कंपनियों द्वारा एजीआर बकाया का भुगतान करने की. दलील में यह भी पूछा गया कि निर्णय की तारीख से परे टेल्कोनस पर जुर्माना और जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.
जून 2020: कंपित भुगतानों के लिए 20 साल की समयसीमा पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राजस्व विवरण और कार्रवाई की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि वे एजीआर बकाया राशि को कैसे साफ करें.
अगस्त 2020:20 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा एजीआर देय राशि के कंपित भुगतान के लिए 20 साल की समयसीमा पर अपना आदेश सुरक्षित रखा. सुनवाई के दौरान, यह कहा गया कि क्या दूरसंचार कंपनियां भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, तो यह स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द कर देगा.
बाद में, 24 अगस्त को, अदालत ने स्पेक्ट्रम देयता और एजीआर बकाए का भुगतान न करने पर अपने फैसले को इनसॉल्वेंसी के तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा आरक्षित कर दिया.
सितंबर 2020:सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को दूरसंचार कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ एजीटी से संबंधित बकाया भुगतान करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को 10 साल की मंजूरी दी. शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को 31 मार्च, 2021 तक एजीआर-संबंधित बकाया का 10 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा.
