हैदराबाद: नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान ऊर्जा क्षेत्र विरासत में मिला है और ऊर्जा के प्रत्येक क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं. वाणिज्यिक कोयला खनन में राज्य क्षेत्र की आधी सदी पुरानी एकाधिकार को तोड़ना उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण रहा है.
हालांकि, देश में अभी भी कोयला क्षेत्र में बाजार की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कई सुधार हो सकते हैं. जिसे उपयोगकर्ता उद्योग पेशकश कर सकते हैं. जिसमें कोयला-बिजली, स्टील, सीमेंट आदि लागत-लाभ शामिल हैं.
ताजा विसंगतियां
समस्याएं कई हैं. कोयले और कोयला-बिजली क्षेत्र में लंबित मुद्दों को हल करने के साथ ही मोदी सरकार ने नई विसंगतियां पैदा कीं हैं और सरकार उन गलतियों को सुधारने के मूड में नहीं है.
सीएजी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 में 204 कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया. वर्ष 1993 से 2011 के बीच कोयला मंत्रालय की तरफ से 218 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे.
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कैप्टिव खनन एक समझौता नीति थी और कई खामियों का स्रोत थी. पीवी नरसिम्हा राव के बाद आने वाली सरकारों ने इसे आगे बढ़ा दिया क्योंकि वे कोल इंडिया और इसकी सहकर्मी सिंगरेनी कोलियरीज के एकाधिकार को समाप्त करने का राजनीतिक जोखिम नहीं उठा सकते थे.
डी-एलोकेशन ने चीजों को सही तरीके से सेट करने के लिए एक अवसर प्रदान किया. सरकार को इसके बारे में पता था क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 2014 में कोयला खनन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश पारित किया था, जो वाणिज्यिक खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करता था.
हालांकि, एक पूर्ण सुधार के लिए जाने के बजाय उन्होंने 2015 में डी-एलोकेटेड ब्लॉकों की नीलामी के माध्यम से कैप्टिव खनन को फिर से शुरू किया. यह या तो उद्योग को शांत करने के लिए है जो ईंधन की कमी की आशंका थी या राजनीतिक बिंदुओं या दोनों को साधने के लिए था.
कैप्टिव खनन फेल हो गई. राज्यों और धीमी गति से उत्पादन वृद्धि के लिए वास्तविक और अनुमानित राजस्व प्रवाह के बीच प्रकाश वर्ष के अंतराल को छोड़कर 2015 और 2019 के बीच हुई नीलामी के 10 विषम चरणों के भीतर खामियां थे.
कैप्टिव की नीलामी अब निलंबित कर दी गई है. 2020 से शुरुआत करते हुए. सभी ब्लॉकों को बिना किसी अंत-उपयोग प्रतिबंध के नीलाम किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने मौजूदा कैप्टिव लीज धारकों के लिए कोई निकास मार्ग की पेशकश नहीं की है.
जटिलता के लिए सुधार?
इसका मतलब है, भारत में कैप्टिव और वाणिज्यिक खनन की दो समानांतर प्रणालियां बनी रहेंगी. और कैप्टिव सेगमेंट के भीतर अलग-अलग माइंस अलग-अलग एंड-यूज़ नियमों के तहत काम करेंगे. उत्पादन के कुछ हिस्से को बाजार में बेच सकते हैं.
बाजार के दृष्टिकोण से स्थिति सौदा से पहले की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल है. इस तरह की जटिलताओं से उपयोगकर्ता उद्योग क्षेत्रों में विकृतियां पैदा होती हैं.
बिजली जनरेटर के बारे में सोचें. मान लीजिए 'ए' जिसने 2015 में बोली लगाने के पहले दौर में 100 प्रतिशत अंत-उपयोग प्रतिबंध के साथ बंदी संपत्ति जीती थी. तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण और सफल बोलीदाताओं ने सरकार को उच्च राजस्व-हिस्सेदारी की पेशकश की.
अब इसकी तुलना एक अन्य जनरेटर बी से करें. जिन्होंने 2019 में अंतिम दौर में खानों का अधिग्रहण किया था. जब प्रतिस्पर्धा कम थी और सरकार ने खुले बाजार में 25 प्रतिशत कोयले की बिक्री की अनुमति दी थी.
प्रचलित मांग-आपूर्ति अंतर में बी का अधिक टिकाऊ खनन संचालन होगा और खुले बाजार की बिक्री से राजस्व का उपयोग बिजली की लागत को पार करने के लिए कर सकता है. चूंकि बिजली ग्रिड पर कम से कम लागत के आधार पर बेची जाती है, इसलिए बी की बाजार पर अधिक पकड़ होगी.
अब ए और बी दोनों एक और प्रतियोगी का सामना करेंगे जो खदान में निवेश नहीं करेंगे और एक वाणिज्यिक खनिक से बाजार मूल्य पर ईंधन प्राप्त करेंगे. उनकी बिजली की लागत ए और बी से अलग होगी. अंत में पीड़ित बैंक होंगे, जो तीनों को उधार देते हैं.
धीमा प्रभाव
भारत को उत्पादन लागत में भारी कमी की जरूरत है. अगर वह घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना चाहता है. कोयले को देश की प्राथमिक ऊर्जा जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक मानना, निजी खनिकों का प्रवेश इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने के लम्बे वादों के पीछे सीआईएल ने अक्षमता को दूर करने के लिए सुरक्षा का इस्तेमाल किया और मांग-आपूर्ति के अंतर के हर लाभ को प्राप्त किया. मालिक होने के नाते सरकार अपराध में भागीदार थी.
साल 2019-20 में कोल इंडिया की उत्पादन लागत 1,146 रुपये प्रति टन थी. 2.7 लाख कर्मचारियों से बमुश्किल 30-40 फीसदी उत्पादन हुआ. शेष लागत के एक अंश पर आउटसोर्स किए जाते हैं. जिसका अर्थ है कि भारत एक सुस्त कार्यबल को बचाने के लिए अपनी विकास संभावनाओं का त्याग कर रहा है.
इस अक्षमता की कीमत का भुगतान अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है. साल 2019-20 में कोल इंडिया ने 582 मिलियन टन ईंधन बेचा. जिसमें से 89 प्रतिशत दीर्घकालिक अनुबंध के माध्यम से 1,400 रुपये प्रति टन के औसत मूल्य पर बेचा गया. मोटे तौर पर एफएसए का 80 प्रतिशत बिजली क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है.
अन्य क्षेत्र जैसे कि स्टील, सीमेंट बड़े पैमाने पर खुले बाजार की बिक्री (ई-नीलामी) से आयात या ईंधन खरीदते हैं. 2,200 रुपये प्रति टन की उच्च कीमत पर स्टील, सीमेंट आदि की जो भी कम एफएसए बिक्री होती है, उसकी कीमत बिजली की तुलना में 20 फीसदी अधिक होती है.
एफएसए में या खुले बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है. कोल इंडिया मुफ्त इच्छाशक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति को रोक सकता है. यह विशुद्ध रूप से एक विक्रेता का बाजार है और आपूर्ति अंतर कोल इंडिया के हितों का कार्य करता है.
वाणिज्यिक खंड में 41 ब्लॉकों की चल रही नीलामी को मुख्य रूप से सीआईएल की ई-नीलामी राजस्व में सेंध लगाना चाहिए जो गुणवत्ता वाले ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा मुनाफे में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है.
सीमित प्रभाव
हालांकि ऐसे प्रभावों की गति या मात्रा राष्ट्र की लागत दक्षता में सुधार करने के लिए बहुत कम होगी, जब तक कि सरकार अधिक सुधारों पर विचार नहीं करती है.
खानों का विकास एक दीर्घकालिक व्यवसाय है. भारत में ऐसा बहुत कुछ है जहां सभी महत्वपूर्ण भूमि एक राज्य का विषय है.
यह मान लेना सुरक्षित होगा कि नई वाणिज्यिक खानों से उत्पादन पांच वर्षों में 50 मिलियन टन से अधिक नहीं होगा. सरकार पूरी प्रक्रिया को मौजूदा बंदी खानों में शामिल करके लगभग 60 मिलियन टन का उत्पादन करके वाणिज्यिक शासन में शामिल कर सकती थी.
हाल ही में आईसीआरए के एक अध्ययन के अनुसार बंदी की खदानों की नीलामी उनकी निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत है. राइट पॉलिसी का माहौल इन खानों को तेजी से उखड़ता देखेगा और खुले बाजार की कीमतों को प्रभावित करेगा.
नए ब्लॉकों के साथ इस खंड में जल्द ही एक बड़ी क्षमता होगी. जिससे दोनों उपलब्धता में सुधार होगा और साथ ही आयात और खुले बाजार की कीमतों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.
(लेखक प्रतीम रंजन बोस कोलकता स्थित पत्रकार हैं. ऊपर व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं.)
