संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसके साथ ही बीएसएनएल के पुनरुत्थान के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकरण जल्द ही विचार करेगा. भारत संचार निगम लिमिटेड की अखिल भारतीय यूनियनों और संघों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. उनकी मांगों में सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन करना और कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन शामिल है.
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सरकार का बीएसएनएल कर्मचारी संगठनों की मांग पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन
नई दिल्ली: सरकार ने रविवार को कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मामले में उसकी कर्मचारी यूनियन और संघों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं. सरकार ने कहा कि बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन का मुद्दा विचार के लिये दूरसंचार क्षेत्र के नियामक को भेजा जा रहा है.
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सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती है कि वह बीएसएनएल के प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में रहेगी और उनकी तर्कसंगत मांगों का समर्थन करेगी तथा संगठन को पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी.
इसमें कहा गया है कि बीएसएनएल को एक मजबूत और वित्तीय रूप से वहनीय संस्था के तौर पर खड़ा करने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. दूरसंचार विभाग ने कहा है कि कंपनी के कर्मचारी संघों ने जो मांगे उठाई हैं उनके बारे में सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं.
(भाषा)