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PM मोदी और शाह से मिले CM धामी, कश्मीर की तर्ज पर 2000 करोड़ के बागवानी पैकेज की मांग

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Published : Apr 5, 2022, 4:13 PM IST

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की. इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं से पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर तर्ज पर रुपये 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिये जाने का अनुरोध किया.

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देहरादून: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की. इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं से पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को अवगत कराया.

इस मौके सीएम धामी ने उत्तराखण्ड के विकास में पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया. वहीं, सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया है.

उन्होंने उत्तराखंड में नवीनतम तकनीक व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिये भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) की स्थापना का आग्रह भी किया. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर की तर्ज पर रुपये 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिये जाने का अनुरोध किया.

केंद्रीय गृहमंत्री से मिले सीएम धामी

साथ ही टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अंशधारिता में उत्तर प्रदेश का अंश उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिये माननीय न्यायालय से बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये केंद्र सरकार की विशेष पहल का आग्रह किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिये ‘मानसखण्ड मंदिर माला मिशन’ की स्वीकृति दिये जाने और पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी पीएम मोदी से अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिये फाइनल लोकेशन सर्वे के उपरांत डीपीआर तैयार कर ली गई है. उन्होंने ऋषिकेश-डोईवाला रेलवे ट्रैक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, योग व आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रसिद्ध है. यहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से आयुष पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलिंगकांग के बीच 5 किलोमीटर टनल और वेदांग से गो व सिपु तक 20 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण किये जाने से तवाघाट से बेदांग तक का मार्ग कनेक्ट हो जाएगा. यह जौलिंगकांग एवं बेदांग की दूरी 161 किलोमीटर कम कर देगा. इसी प्रकार सिपु से तोला के मध्य लगभग 22 किलोमीटर लंबाई की टनल के निर्माण से दारमा वैली और जोहर वैली एक दूसरे से जुड़ जाएंगी. मिलम से लप्थल तक 30 किलोमीटर टनल के निर्माण से जनपद पिथौरागढ़ की जोहार घाटी व जनपद चमोली का लप्थल सड़क मार्ग से जोड़ा जा सकता है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन तीनों टनलों के निर्माण को स्वीकृति दिये जाने का भी पीएम से अनुरोध किया.

हिम प्रहरी योजना लागू करने का किया अनुरोध:केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और उधमसिंह नगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है. ऐसे में इन दलों में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है. इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का व्यय भार अनुमानित है. इसलिये उन्हें केंद्र से उम्मीद अपेक्षित है.

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वहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत व पुनर्वास के लिये निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिये केंद्र से 25 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है. मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किये जाने का भी गृहमंत्री से अनुरोध किया है.

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