UP Budget 2023: महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ का बजट पास, इसी साल से शुरू होंगी तैयारियां

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बजट पेश (UP Budget 2023) किया. बजट में नगर विकास विभाग की ओर से महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट घोषित कर दिया गया.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग इस वर्ष महाकुंभ 2025 की तैयारियों में तेजी से जुट जाएगा. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट में नगर विकास विभाग की ओर से महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया. इसके अलावा नगरीय विकास के संबंध में हजारों करोड़ रुपये की और योजनाएं भी सरकार ने घोषित की हैं.


नगर विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाएं जिनमें सरकार के प्रावधान

● अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनायें, जिनकी कुल लागत 11.156 करोड़ रुपये है. जिसमें से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है.

● स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 10 के अन्तर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89 लाख 21 हजार टन लिगेसी वेस्ट एकत्रित था, जिसमें से 51 लाख 21 हजार टन के लिगेसी बेस्ट का निस्तारण कर दिया गया. शेष के निस्तारण के लिए कार्य प्रक्रियाधीन है.

● प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

● प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी.

● महाकुम्भ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है, जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है. वर्ष 2022-2023 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपये के सापेक्ष आगामी बजट में 2,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 100 करोड़ रुपये की बजट प्रस्तावित है.

● अमृत 2.0 के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वॉटर बॉडीज के लिए वर्ष 2022-2023 में दो हजार करोड़ रुपये के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5.616 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट के लिए 1.356 करोड़ 36 लाख रुपये के सापेक्ष वर्ष 2023-2024 में 2,707 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जो लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.

● नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है.

● प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● प्रदेश के चिन्हित नगर निकायों को आकांक्षी नगर निकाय के रूप में विकसित करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए अनुदान दिये जाने के लिये प्रारम्भ की जा रही आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.