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अब ढाई फीट के मोहम्मद शरीफ को दूल्हा बनने का अरमान, DM से बोले-मेरी शादी करा दो - Request to DM to become groom in raibareli

शामली के ढाई फीट लंबे अजीम मंसूरी की शादी के बाद अब रायबरेली के मोहम्मद शरीफ जिला प्रशासन शादी कराने की गुहार लगाई है. शरीफ ने जिलाधिकारी को अपना निकाह सामूहिक विवाह के दौरान कराए जाने और आर्थिक मदद करने की मांग की है. वहीं, जिलाधिकारी ने शादी कराने का आश्वासन दिया है.

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Published : Nov 30, 2022, 6:48 AM IST

रायबरेली: उत्तर प्रदेश में इस समय शादियों का समय चल रहा है. हाल ही में शामली के ढाई फीट लम्बाई वाले अज़ीम मंसूरी की शादी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी. इसी कड़ी में रायबरेली के ढाई फीट लंबे मोहम्मद शरीफ के दूल्हा बनने और शादी करने के अरमान जाग गए हैं. ढाई फीट के मोहम्मद शरीफ जिला प्रशासन से घरवाली की व्यवस्था कराये जाने की गुहार लगाई है. शरीफ ने जिलाधिकारी से अपना निकाह सामूहिक विवाह के दौरान कराये जाने के साथ आर्थिक मदद किए जाने की मांग की है. डीएम ने भी शरीफ के प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए मामले को एडीएम को सौंप दिया है.

डीएम के पास पहुंचे मोहम्मद शरीफ

दरअसल जिले की महाराजगंज तहसील के रहने वाले मो. शरीफ का शारीरिक विकास नहीं हो सका है. 40 साल की उम्र पहुंचने के बाद भी शरीफ महज ढाई फीट के हैं. शरीर का विकास न होने कारण शरीफ कोई काम नहीं कर पाते हैं. कोई काम धाम न करने के चलते परिवार वालों ने शरीफ को घर से निकाल दिया. इस पर शरीफ ने काफी पहले प्रशासन से आवास की गुहार लगाई थी. इस पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे दिया था. लेकिन यहां शरीफ को अकेलापन कचोटने लगा. इसी को दूर करने के लिए शरीफ एक साथी इच्छा के साथ जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की चौखट पर गुहार लगाने पहुंच गए.

मोहम्मद शरीफ ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि वह शारीरिक रूप से अविकसित होने के चलते काम काज करने में अक्षम हैं. किसी तरह रिश्तेदार या जानने वाले उनके पेट भरने का इंतजाम करते हैं. उन्होंने अब जिला प्रशासन से रोटी के साथ ही रोटी पकाने वाली दिलाए जाने की गुहार लगाई है. मोहम्मद शरीफ ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में से उनके लिए उपयुक्त योजना से आर्थिक मदद के साथ ही उनका निकाह भी कराया जाए. जिलाधिकारी ने मोहम्मद शरीफ के प्रार्थनापत्र को एडीएम प्रशासन के हवाले करते हुए उसपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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