हैदराबाद :बीते 23 सितंबर को उच्च स्तरीय UNGA के दूसरे दिन तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर संघर्ष, जो दक्षिण एशिया की स्थिरता और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है, अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है.
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद
6 अगस्त 2019 को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के एक दिन बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था. जिसे अनुच्छेद 370 को रद्द करना कहा गया था. यह मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकता है. यही नहीं 11 जून 2020 को तुर्की ने यूट्यूब पर जम्मू-कश्मीर पर 3 मिनट 15 सेकंड के वीडियो चलाया जिसमें भारत को लक्षित किया गया था.
पाकिस्तान दौरे के दौरान
फरवरी 2020 में जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने फिर से कश्मीर के बारे में बात की. कहा कि हमारे कश्मीरी भाई-बहन दशकों से असुविधाओं का सामना कर रहे हैं और हाल के दिनों में उठाए गए एकतरफा कदमों के कारण ये पीड़ाएं और भी गंभीर हो गई हैं. कहा कि गैलीपोली और कश्मीर के बीच कोई अंतर नहीं है. (गैलीपोली की लड़ाई के साथ तुलना करना जो तुर्की में मित्र देशों की शक्तियों और ओटोमन साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी जिसमें दोनों पक्षों के दो लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे)
यूएनजीए 2019 में एर्दोदन का भाषण
24 सितंबर 2019 को एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा (यूएनजीए) को बताया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर संघर्ष पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है. आगे तर्क दिया कि स्वीकार किए गए प्रस्तावों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कश्मीर को अभी भी घेर लिया गया है और आठ मिलियन लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं.
तुर्की और पाकिस्तान के संबंध
इस्लामाबाद के साथ अंकारा का विशेष संबंध शीत युद्ध के युग से जुड़ा हुआ है, जब दोनों सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए एक स्पष्ट कॉल में अमेरिकी सहयोगी थे. एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की के पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध मजबूत हुए हैं. चीन के अलावा, तुर्की पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है, जो सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर उसका समर्थन करता है.
तुर्की भी उन कुछ देशों (मलेशिया और चीन के साथ) में से एक है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) में पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिससे पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग के लिए FATF ब्लैकलिस्ट में रखे जाने से बचने की अनुमति मिलती है. जुलाई 2016 में असफल सैन्य तख्तापलट के दौरान तुर्की को पाकिस्तान के मजबूत राजनीतिक समर्थन ने दोनों पक्षों को और भी करीब ला दिया.
एर्दोगन का चार बार पाकिस्तान दौरा
दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बढ़ रहे हैं. तुर्की ने विशेष रूप से अपनी नौसेना और वायु सेना के लिए हथियारों की आपूर्ति करके पाकिस्तान को सैन्य क्षमताओं में सुधार करने में मदद की है.
भारत की प्रतिक्रिया
भारत ने भारत के खिलाफ तुर्की के भड़काऊ बयानों पर अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड प्रतिक्रिया दी है. जब भी एर्दोगन ने UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाया है.
22.09.21 : भारत ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और अपनी नीतियों पर अधिक गहराई से विचार करना चाहिए. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने साइप्रस समकक्ष निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने द्वीप राष्ट्र के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
22 सितंबर 2020 को नई दिल्ली ने यूएनजीए सत्र के दौरान कश्मीर पर अपनी तीखी टिप्पणी के लिए एर्दोगन की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
अक्टूबर 2019 में :2019 में एर्दोगन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की की एक निर्धारित यात्रा रद्द कर दी थी. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2019 में UNGA की बैठक के दौरान अपने तुर्की प्रतिद्वंद्वियों- ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के नेताओं के साथ मुलाकात की.
भारत ने तुर्की को अपने रक्षा निर्यात में कटौती की और तुर्की से आयात भी कम किया. भारत ने आर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया. भारत ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन का रक्षा सौदा हासिल किया. सौदे के अनुसार भारत, आर्मेनिया को हथियारों का पता लगाने वाले चार राडार की आपूर्ति करेगा.
मध्य-पूर्व की भू-राजनीति
पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मुख्य गैर-अरब सुन्नी बहुसंख्यक देश हैं जिन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र की तथाकथित चौकड़ी और ओआईसी में इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए शिया ईरान के साथ हाथ मिलाया है.
दिसंबर 2019 में कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन
एर्दोगन और तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख रोशनी थे जिन्हें ओआईसी के काउंटर के रूप में देखा गया. सऊदी अरब के दबाव के कारण पाकिस्तान को अंतिम समय में शिखर सम्मेलन से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा.
अल्पसंख्यकों के खिलाफ तुर्कों का नरसंहार
अपने घर को व्यवस्थित किए बिना ही तुर्की अन्य देशों को अपने तरीके सुधारने के लिए व्याख्यान दे रहा है. तुर्क साम्राज्य के दौरान तुर्की ने अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ गंभीर अत्याचार किए हैं और अब कुर्दों का एक व्यवस्थित उत्पीड़न हो रहा है.
तुर्क साम्राज्य द्वारा अर्मेनियाई नरसंहार
अर्मेनियाई नरसंहार तुर्क साम्राज्य के तुर्कों द्वारा आर्मेनियाई लोगों की व्यवस्थित हत्या और निर्वासन था. 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की सरकार के नेताओं ने अर्मेनियाई लोगों को निकालने और नरसंहार करने की योजना बनाई. 1920 के दशक की शुरुआत में जब नरसंहार और निर्वासन अंततः समाप्त हो गए तो 600,000 से 1.5 मिलियन अर्मेनियाई लोग मारे गए. कईयों को जबरन देश से निकाल दिया गया.
कुर्दों का नरसंहार
कुर्द, तुर्की में सबसे बड़ा गैर-तुर्की जातीय समूह है. वे तुर्की की आबादी का 20 प्रतिशत तक हैं. कुर्द, तुर्की की आबादी का 15% से 20% हिस्सा हैं. कुर्दों को पीढ़ियों से तुर्की अधिकारियों के हाथों कठोर व्यवहार प्राप्त हुआ. 1920 और 1930 के दशक में विद्रोह के जवाब में कई कुर्दों को फिर से बसाया गया. कुर्द नाम और वेशभूषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया. कुर्द भाषा का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया और यहां तक कि कुर्द जातीय पहचान के अस्तित्व को भी नकार दिया गया. इन लोगों को माउंटेन तुर्क नाम दिया गया. 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना के बाद तुर्कों का नरसंहार होता रहा.
जिलान नरसंहार
1930 में जिलान नरसंहार में लगभग 15000 लोग मारे गए थे. पुरुष, महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल थे. कई लोगों को मशीन गन से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को नदी में फेंक दिया गया. कुर्द वर्णन करते हैं कि कैसे शवों को खून के प्रवाह के साथ एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिया गया जो हफ्तों तक चलता रहा.
यह भी पढ़ें-तुर्की के 'कश्मीर राग' पर बोले पूर्व उच्चायुक्त, यह कोई नई बात नहीं, वे हमेशा मुद्दा उठाते हैं
दर्सिम नरसंहार 1938
1938 में हुए दर्सिम नरसंहार में तुर्कीकरण कार्यक्रम के तहत पूर्वी तुर्की में 70000 लोग मारे गए थे. 1937-38 में तुर्कों ने लगभग 10000 से 15000 एलेविस और कुर्दों का नरसंहार किया. 1970 के दशक के दौरान अलगाववादी आंदोलन कुर्द-तुर्की संघर्ष में शामिल हो गया. 1984 से 1999 तक तुर्की की सेना पीकेके के साथ संघर्ष में उलझी रही. 1990 के दशक के मध्य तक 3000 से अधिक गांवों को नक्शे से मिटा दिया गया था और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 378335 कुर्द ग्रामीण विस्थापित और बेघर हो गए थे.
