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पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति भंग, जरूरत पड़ने पर और संशोधन के लिए तैयार: सीएम बोम्मई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति को विघटित कर दिया गया है. पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के बाद पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति गठन किया गया था.

Textbook review committee disbanded, govt open for further revision if required: CM Bommai
पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति भंग, जरूरत पड़ने पर और संशोधन के लिए तैयार: सीएम बोम्मई

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Published : Jun 4, 2022, 11:14 AM IST

Updated : Jun 4, 2022, 3:36 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति को विघटित कर दिया गया है क्योंकि इसका कार्य पूरा हो गया है और यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री है तो सरकार आगे संशोधन के लिए तैयार है. 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना पर अध्याय में उचित संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में कई प्रमुख हस्तियों और संतों द्वारा आपत्तियां दर्ज करायी गईं. हाल ही में संशोधित की गई स्कूली पाठ्यपुस्तकों पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर रात एक प्रेस बयान जारी किया.

पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति के प्रमुख रोहित चक्रतीर्थ को कथित तौर पर आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण पर एक पाठ शामिल करके स्कूली पाठ्यपुस्तकों का भगवाकरण का आरोप लगाया गया. साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेखों को छोड़ने के आरोप में उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई. बसवन्ना के बारे में गलत सामग्री और पाठ्यपुस्तकों में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियों के आरोप लगाए गये. इसमें 'राष्ट्र कवि' (राष्ट्रीय कवि) कुवेम्पु का अपमान करने और उनके द्वारा लिखे गए राष्ट्र गान के विरूपण के आरोप शामिल हैं.

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यह स्पष्ट करते हुए कि विकृत राष्ट्रगान किसी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर क्राइम टीम को इसकी जांच करने और इसके पीछे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि कन्नड़ पाठ्यपुस्तकों को पिछली पाठ्यपुस्तक समीक्षा समिति द्वारा संशोधित किया गया था. प्रो बारगुरु रामचंद्रप्पा (कांग्रेस सरकार के दौरान) की अध्यक्षता में कुवेम्पु से संबंधित केवल सात निबंध या कविताएँ थीं, जबकि उनकी संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया वर्तमान संशोधन समिति द्वारा.

Last Updated : Jun 4, 2022, 3:36 PM IST

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