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गूगल-फेसबुक के लिए स्वतंत्र नियामक बनाए सरकार, भाजपा सांसद ने कारण भी गिनाए

भारत के डिजिटल एड मार्केट का 75 फीसद गूगल-फेसबुक के अधीन है. भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्य सभा में यह बयान दिया है. उन्होंने मांग की है कि गूगल और फेसबुक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार को एक स्वतंत्र निकाय का गठन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को पारंपरिक मीडिया के साथ रेवेन्यू भी शेयर करना चाहिए.

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सुशील मोदी

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Published : Dec 14, 2021, 4:06 PM IST

नई दिल्ली : दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए आपत्तिजनक पोस्ट का मुद्दा आज राज्य सभा में उठाया गया. सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर सामने आए विवादित कंटेंट का जिक्र करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक पोस्ट देखे गए. उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी का ट्विटर भी हैक हुआ. इसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी गलत जानकारी दी गई.

भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि फेसबुक भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है. सुशील मोदी ने कहा कि 34 करोड़ भारतीय यूजर के सामने फेक इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और गलत सूचनाओं को फ्लैग नहीं किया गया.

भाजपा सांसद सुशील मोदी का बयान

आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल से किए गए 40 फीसद फेसबुक पोस्ट फेक और अप्रमाणिक निकले हैं.

उन्होंने कहा कि पारंपरिक मीडिया के कंटेंट का प्रयोग करने के लिए फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में गूगल की नेबरिंग राइट से जुड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स को, गूगल पैसों का भुगतान करता है.

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सुशील मोदी ने स्वतंत्र नियामक का गठन किए जाने को जरूरी बताया और कहा कि इस रेगुलेटरी बॉडी को वैधानिक प्रावधान करने चाहिए, जिसके तहत गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनी की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. उन्होंने कहा कि कंटेंट मॉडरेशन के लिए इन कंपनियों को बजट आवंटन करना चाहिए. राजस्व साझा करने को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि पारंपरिक मीडिया के साथ इन कंपनियों को रेवेन्यू शेयर करना चाहिए. सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे.

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