नई दिल्ली :संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रस्तावित समिति में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है. यह समिति किसानों के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा करेगी. बता दें कि सरकार ने एसकेएम से तीन किसान नेताओं के नाम मांगे थे जो समिति का हिस्सा होंगे. हालांकि प्रारंभ में किसान मोर्चा ने समिति के लिए नाम देने से इनकार कर दिया था और सरकार से समिति के गठन और इसमें भाग लेने वालों पर अधिक स्पष्टता बरतने के लिए कहा था. इस संबंध में ईटीवी भारत से बात करते हुए एसकेएम के कोर ग्रुप सदस्य डॉ. अशोक धावले (Ashok Dhawle, Core group member of the SKM) ने कहा कि लिखित में दो बार भेजे गए प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद एसकेएम नेता अब आगे बढ़ने के लिए चर्चा कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक नई दिल्ली में होने वाली किसान यूनियनों की बैठक में तीन नामों पर फैसला किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें अपनी ओर से तीन प्रतिनिधियों के नाम देने को कहा है जिस पर हम फैसला करेंगे. धावले ने कहा कि हमने सरकार से पूछा था कि इस समिति के विचारार्थ विषय क्या अधिकार होंगे. इसके अलावा इस समिति की सिफारिशों पर अमल होगा या नहीं और समिति का हिस्सा कौन होगा. उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में दो बार सरकार को लिखा लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि एमएसपी आज देश भर के किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है. एसकेएम में हम पहले से ही लंबित मुद्दों पर अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ निर्णय लेने के लिए मई में एक और बैठक होगी.