नई दिल्ली : सरकार देश में पिछले कुछ वर्षों में नदी जोड़ो परियोजनाओं के अटके कार्यों को गति प्रदान करने में जुटी है और इस उद्देश्य से बजटीय आवंटन की व्यवस्था करने के साथ प्रक्रियागत विषयों की देखरेख के लिये 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकार' (नीरा) का गठन करने जा रही है.
वित्त वर्ष 2021-22 के अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच (खंड) के दस्तावेज के अनुसार, सामान्य सहायता अनुदान योजना के तहत नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं संबंधी व्यय के लिये संसद से 4,300 करोड़ रूपये की मंजूरी मांगी गई है.
सूत्रों ने बताया, 'पिछले महीने जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में नदी जोड़ो परियोजना पर विशेष समिति की बैठक हुई थी, जिसमें राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था. इस बैठक में 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकार' (नीरा) के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.'
उन्होंने बताया कि 'नीरा' एक स्वायत्त निकाय होगा, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नदी जोड़ो परियोजना एवं राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं के संबंध में कार्ययोजना बनाने, जांच करने, वित्त पोषण और इन्हें लागू करने से जुड़े विषयों की देखरेख करेगा.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकार की अध्यक्षता भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा. यह नदी जोड़ो परियोजना को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच सेतु का काम करेगा.
सूत्रों ने बताया, 'प्रस्तावित निकाय पड़ोसी देशों एवं संबंधित राज्यों/विभागों के साथ समन्वय तथा आमसहमति बनाने का काम करेगा. नीरा सभी नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिये एक छतरी का काम करेगी और सभी नदी जोड़ो परियोजना के लिये अपनी-अपनी विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) होगी.'