रेड नोटिस गिरफ्तारी वारंट नहीं है, देश को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता: इंटरपोल प्रमुख

इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक ने कहा कि राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्लीय चरित्र या डेटा के प्रसंस्करण से जुड़े अपराधों पर अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम हर देश से किसी भी अनुरोध का आकलन करते समय समान नियम लागू करते हैं.

नई दिल्ली : सोमवार को दिल्ली में इंटरपोल महासभा की 90 वीं बैठक के दौरान, इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक ने कहा कि रेड नोटिस के अधीन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में संगठन की सीमित भूमिका है. इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है. किसी भी सदस्य देश को उसके आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए. जुर्गन स्टॉक ने कहा कि रेड नोटिस एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है. इंटरपोल किसी भी सदस्य देश को किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है.

उन्होंने कहा कि इंटरपोल किसी भी सदस्य राष्ट्र को हत्या, संगठित अपराध और आतंकवाद के मामले में वांछित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि इंटरपोल किसी मामले की योग्यता या राष्ट्रीय अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय का न्याय करने के लिए नहीं है. हमारी भूमिका यह आकलन करना है कि क्या रेड नोटिस का अनुरोध हमारे संविधान और नियमों के अनुरूप है. हालांकि, इंटरपोल ने स्पष्ट किया कि संगठन ने धर्म या सेना से संबंधित अपराध के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी क्यों नहीं किया. जुर्गन स्टॉक ने कहा कि राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्लीय चरित्र या डेटा के प्रसंस्करण से जुड़े अपराधों पर अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि जबकि हम समझते हैं कि रेड नोटिस प्रकाशित नहीं करने के निर्णय का सदस्य देश द्वारा स्वागत नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि रेड नोटिस की शक्ति का हिस्सा हमारी सदस्यता के भरोसे है कि हम हर देश से किसी भी अनुरोध का आकलन करते समय समान नियम लागू करते हैं. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज 90 वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जिनमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. 18-21 अक्टूबर तक इंटरपोल की महासभा चलेगी.

(एएनआई)