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मोदी सरकार का फैसला, बैटरी स्टोरेज के लिए ₹ 18,100 करोड़ के पीएलआई को मंजूरी - एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज

प्रकाश जावड़ेकर ने आज हुई केंद्रीय कैबिनेट के बाद अहम फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने 13 क्षेत्रों में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है.

प्रकाश जावड़ेकर
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Published : May 12, 2021, 3:11 PM IST

Updated : May 12, 2021, 3:55 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बैठक के दौरान सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश पर जोर दिए जाने का फैसला लिया है.

उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया साकार करने की दृष्टि से बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत आयात कम होगा और भारत में उत्पादन शुरू होगा. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को काफी बढ़ावा मिलेगा.

केंद्रीयमंत्री ने आगे कहा कि बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है और भारत की ग्रीन ग्रोथ में योगदान किया जा सकेगा. जावड़ेकर ने कहा कि प्रस्तावित योजना देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी.

प्रकाश जावड़ेकर का बयान

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है.

एडवांस केमिस्ट्री सेल से एनर्जी को केमिकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में किया जाता है. फिलहाल भारत इसका बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है. सरकार इसके आयात को कम करना चाहती है ताकि घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके.

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जावडे़कर ने कहा कि इससे आगे चलकर बड़े पैमाने पर ईंधन के आयात को भी कम करने में मदद मिलेगी. इसके माध्यम से देशभर में 45 हजार करोड़ का निवेश आएगा. इस योजना से इलेक्ट्रिकल व्हिकल योजना को भी लाभ मिलेगा और जब हम बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे तो कोयला भी बचेगा.

नड्डा का ट्वीट

वहीं इस संबंध में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टवीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है. उन्होंने कहा मैं पीएम नरेंद्रमोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बैटरी स्टोरेज के निर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी.

यह निर्णय मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, स्टार्ट-अप के लिए संभावनाएं खोलेगा, रोजगार सृजित करेगा, रेलवे जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा, शिपिंग और भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा

Last Updated : May 12, 2021, 3:55 PM IST

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