पीएम मोदी का किसानों से संवाद, ट्रांसफर किए ₹18 हजार करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की अगली किस्त जारी की. प्रधानमंत्री ने नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की अगली किस्त जारी की. प्रधानमंत्री ने नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की. प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों से संवाद कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित किए.

यहां देखें पीएम मोदी का लाइव संबोधन-

पीएम-किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं. इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में छह हजार रुपये भेजे जाते हैं. दो हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती हैं.

संबोधन की बातें
पीएम मोदी ने कहा मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है.

आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं. जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं.

किसानों के जीवन में खुशी, हम सभी की खुशी बढ़ा देती है. सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे .

अरुणाचल के किसान के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कांट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी. इतना झूठ बोल रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा वही दल जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया, केरल के अंदर उनकी सरकार है. इससे पहले जो 50-60 साल राज करते थे उनकी सरकार थी केरल में APMC मंडियां नहीं हैं. केरल में आंदोलन करके वहां APMC शुरू कराओ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां किसान के नाम पर देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं. ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे हैं

जब हमने दूसरे सेक्टर में इनवेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया. अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे

आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं. आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं. आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप ये भी कर सकते हैं

किसानों से संवाद :

अरुणाचल प्रदेश के किसानों से बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के गगन पेरिंग से संवाद किया. गगन ने पीएम को बताया कि उन्होंने अपने पैसों का इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया और मजदूरों को पैसा दिया. पीएम मोदी ने गगन से पूछा कि क्या कंपनी सिर्फ आपकी अदरक ले जाती है या जमीन ही ले जाते हैं.

ओडिशा के किसानों से बात
पीएम मोदी ने ओडिशा के एक किसान से बात की, मोदी ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर उनसे बात की और उसके फायदे पूछे. पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी की सरकार ने किसानों को सस्ते में कर्ज देने की शुरुआत की थी, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं.

हरियाणा के किसानों से बात
हरियाणा के किसान हरि सिंह ने पीएम मोदी से संवाद किया. हरि सिंह ने बताया कि पहले वो धान की खेती करते थे, अब बागवानी करते हैं. महाराष्ट्र के किसान गणेश से पीएम मोदी ने संवाद किया. PM मोदी ने किसान से खेती और पशुपालन के अनुभवों को पूछा.

मध्य प्रदेश के किसानों से बात
मध्य प्रदेश के किसान मनोज से पीएम मोदी ने संवाद करते हुए उनके अनुभवों को पूछा. मनोज ने बताया कि उन्हें अबतक किसान सम्मान निधि से 10 हजार रुपये मिले हैं. मनोज ने बताया कि उन्होंने इस बार अपनी सोयाबीन एक निजी कंपनी को बेची, जिसमें उन्हें अधिक पैसा मिला और उसी दिन पेमेंट भी मिल गया.

यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.