बेघरों को घर देने के मुद्दे पर सरकार के स्पष्टीकरण पर पीडीपी ने फिर उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा बेघरों को घर आवंटित करने के मुद्दे पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद सरकार ने उनके आरोपों का खंडन भी दिया. लेकिन अब एक बार फिर से पीडीपी ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी कर आरोप लगाय है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा बेघरों को घर आवंटित करने के संबंध में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आरोप का खंडन जारी करने के एक दिन बाद, पार्टी ने गुरुवार को एक बार फिर से स्पष्टीकरण मांगा है. पार्टी के प्रवक्ता सुहैल बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि पीडीपी ने अपनी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा गरीबों के लिए आवास के बारे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार द्वारा त्वरित स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया है और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर निराशा व्यक्त की है.

उन्होंने आगे कहा कि साल 2021 में बेघर लोगों की संख्या 19,047 से बढ़कर लगभग दो लाख घर मालिकों तक पहुंचने का मुख्य प्रश्न अनसुलझा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) राज्य में विभिन्न शीर्षकों के तहत दशकों से चल रही है और एक प्रक्रिया लागू है, जिसकी पहचान से लेकर कार्यान्वयन स्तर तक केंद्र द्वारा हमेशा निगरानी की जाती थी.

उन्होंने आगे कहा कि सहायता आम तौर पर सबसे गरीब भूमिधारकों को दी जाएगी और बिना जमीन वाले लोगों के मामले में उन्हें सामुदायिक भूमि जैसे कहचराई, राज्य भूमि, खलीसा आदि में से जमीन आवंटित करने की एक प्रक्रिया थी. उन्होंने स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि यह दावा है कि दो लाख पहचाने गए घर के मालिक अभी भी बेघर हैं, तेज वृद्धि के बारे में संदेह पैदा करता है. या तो कवायद ख़राब है या इरादे संदिग्ध हैं.

उच्चतम स्तर पर की गई नवीनतम घोषणा जम्मू में गैर-स्थानीय श्रमिकों को मकान आवंटित करने के ठीक बाद आई है. क्या देश का कोई भी राज्य सर्दियों के दौरान मैदानी इलाकों में जाने वाले हजारों श्रमिकों, फेरीवालों और छोटे विक्रेताओं के लिए इसका प्रतिदान करता है?