लक्षद्वीप प्रशासन के 'मनमाने' फैसलों का विरोध, राष्ट्रपति से होगी शिकायत

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल के 'मनमाने' फैसले के खिलाफ पार्टी लाइन से हटकर नेता एक हुए हैं. सभी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है.

नई दिल्ली : वरिष्ठ भाकपा नेता और राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने ईटीवी भारत से कहा कि वर्तमान प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के गलत प्रशासन के आलोक में मैं सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर राष्ट्रपति के सामने एक संयुक्त प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का आह्वान करता हूं. जिसमें जनविरोधी नीतियों को रद्द करने और प्रशासक को वापस बुलाने का आह्वान किया गया है.

उन्होंने कहा कि सभी संसदीय कार्यवाही के गैर-कार्यशील होने के कारण संसद सदस्यों के पास सरकार को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए इस तरह का अभ्यावेदन ही एकमात्र तंत्र है. बिनॉय विश्वम ने कहा कि वर्तमान प्रशासन के तहत लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश ने प्रशासनिक निर्णयों और नीतिगत परिवर्तनों की एक श्रृंखला देखी है जो सीधे लक्षद्वीप के लोगों के हितों के खिलाफ जाते हैं.

इन फैसलों में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, प्रशासन द्वारा नियोजित कई कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की मनमानी समाप्ति से लेकर केंद्र शासित प्रदेश में गुंडा अधिनियम की शुरुआत, बीफ पर प्रतिबंध शामिल है. ये निर्णय स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक हैं और लक्षद्वीप के लोगों को परेशान करते हैं.

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 का मसौदा लक्षद्वीप में कस्बों के विकास के लिए प्रस्तावित विनियमन है. विनियमन लक्षद्वीप के निवासियों के स्वामित्व वाली भूमि संपत्तियों का टाउनशिप के लिए अधिग्रहण, परिवर्तन और हस्तांतरण के विकास के लिए कई प्रावधान प्रदान करता है. इसके अलावा यह लक्षद्वीप में भूमि संपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करता है.

वास्तव में नए नियमों ने कई अन्य नेताओं की भौंहें चढ़ा दी हैं. कांग्रेस सांसद और गृह मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने भी इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. दिलचस्प बात यह है कि संसदीय समिति ने मार्च में राज्यसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को लक्षद्वीप के विकास पर समय-समय पर बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया है क्योंकि यह एक

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गृह मंत्रालय संरचित योजना और समग्र आर्थिक विकास के मामलों को यूटी प्रशासन, शिपिंग मंत्रालय सहित संबंधित एजेंसियों, यूटी के संसद सदस्य और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उठा सकता है. इससे केंद्र शासित प्रदेश की विकास संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने में भी मदद मिलेगी.

समिति आगे सिफारिश करती है कि लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश की विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आरई स्तर पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि मांगी जा सकती है. लक्षद्वीप में मत्स्य पालन के मुद्दे के संबंध में समिति ने पाया कि लक्षद्वीप की मछली पकड़ने की क्षमता का ठीक से दोहन नहीं किया जा रहा है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मछुआरे बाजार में बेचे जाने से पहले मछलियों को पकड़ने, संरक्षित करने के लिए छोटे शिल्प, बर्फ संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों आदि जैसे बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पर्याप्त मछली नहीं पकड़ रहे हैं. समिति का विचार है कि उचित भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयां मछुआरों को यह विश्वास दिलाएंगी कि यदि पकड़ नहीं बेची जाती है, तो कम से कम इसे संरक्षित किया जा सकता है और अगले दिन बाजार में बेचा जा सकता है.

समिति अनुशंसा करती है कि केंद्र शासित प्रदेश में मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया जाना चाहिए. ताकि मछुआरों को आय सुरक्षा प्रदान की जा सके. समिति का विचार है कि अंतरदेशीय मात्स्यिकी में भी संघ राज्य क्षेत्र में मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं.

अत: समिति समुद्री कृषि और समुद्री शैवाल संवर्धन के माध्यम से ताजे पानी की मछली पालन के लिए उपलब्ध अंतरदेशीय संसाधनों जैसे तालाबों, दलदलों और वर्षा सिंचित निचले क्षेत्रों का उपयोग करने की सिफारिश करती है. समिति मत्स्य उद्योग विकास के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने की भी सिफारिश करती है.

विश्वम ने कहा कि प्रशासन ने ऐसे निर्णय भी लिए हैं जो आजीविका, मछली पकड़ने के एक प्रमुख स्रोत को प्रभावित करते हैं क्योंकि इसने मछली पकड़ने की सामग्री और उपकरणों के भंडारण स्थानों को ध्वस्त कर दिया है. जो पिछले प्रशासन द्वारा बनाए गए थे.

इसका मतलब है कि हजारों मछुआरे मछली पकड़ने में उत्पादक रूप से संलग्न होने की क्षमता खो चुके हैं और अपने परिवार का समर्थन करने में असमर्थ हैं.