नागपुर: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में केंद्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त कानून लाया जाएगा और मुख्यमंत्री व मंत्री भी इसके दायरे में आएंगे. शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले फडणवीस ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि इस संबंध में एक विधेयक पेश किया जाएगा. राज्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए नया (संशोधित) कानून महत्वपूर्ण है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोगों के हित में लिया गया है. उन्होंने कहा, 'नए लोकायुक्त कानून को तैयार करने का मसौदा मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया है और अब हम इसे सदन के समक्ष पेश करेंगे. पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है.' फडणवीस ने कहा कि मौजूदा लोकायुक्त कानून में भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम शामिल नहीं है.
उन्होंने कहा, 'इसलिए भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम को इस अधिनियम (नए कानून) का हिस्सा बनाया गया है.' फडणवीस ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकपाल की तर्ज पर कानून बनाने की मांग कर रहे थे. वहीं नागपुर में सोमवार से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल बी. एस. कोश्यारी की शिवाजी महाराज को लेकर की गई टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा-विवाद के मुद्दे को लेकर हंगामा होने की संभावना है.
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, इस बात की भी संभावना है कि विपक्ष फॉक्सकॉन जैसी बड़ी परियोजनाओं के महाराष्ट्र छोड़ गुजरात में जाने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली सरकार को घेरेगा. कोश्यारी ने हाल ही में कहा था कि शिवाजी महाराज पुराने जमाने के नायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया था कि मराठा योद्धा ने मुगल साम्राज्य से रहम की गुहार लगाई थी.
उनके बयानों को लेकर राज्यभर में प्रदर्शन हुए थे. महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दलों ने शक्ति प्रदर्शन के तहत शिंदे सरकार के खिलाफ शनिवार को मुंबई में हल्ला बोल विरोध मार्च निकाला था और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत प्रतिष्ठित हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की थी.