महा संकट: राज्य में कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं : गृह मंत्री

महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बाधित होने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी गए सभी विधायकों के कार्यालय और आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है.

मुंबई : महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था बाधित होने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी गए सभी विधायकों के कार्यालय और आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है. गृह मंत्रालय कार्यालय महाराष्ट्र ने ट्विटर पर लिखा, "आज राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. गुवाहाटी गए सभी विधायकों के कार्यालय और आवास पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. गुवाहाटी गए विधायकों की कभी भी सुरक्षा वापस नहीं ली गई."

"महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट मोड पर है और किसी भी कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए तैयार है, जो (यदि बिल्कुल भी) उत्पन्न होता है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू है. शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से कानून के नियमानुसार निपटा जाएगा,” इसने एक बाद के ट्वीट में कहा. इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उन्हें शिवसेना के 8 विधायकों, प्रहार जन शक्ति पार्टी के 2 विधायकों और 7 निर्दलीय विधायकों की शिकायत मिली है कि उनके परिवारों की पुलिस सुरक्षा अवैध रूप से वापस ले ली गई है. राज्यपाल ने कहा शिकायत में विधायकों ने कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा भड़काऊ और धमकी भरे बयानों के संदर्भ में अपने घरों और परिवारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

रविवार को केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को 'वाई +' श्रेणी के सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सुरक्षा कवर मुहैया कराया है, जो वर्तमान में असम के गुवाहाटी में हैं. चौबीसों घंटे सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करने वाले विधायकों में रमेश बोर्नारे, मंगेश कुडलकर, संजय शिरसत, लताबाई सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, सदानंद सरनावनकर, योगेश दादा कदम, प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव, प्रदीप जायसवाल, संजय राठौड़, दादाजी भूसे, दिलीप लांडे, बालाजी कल्याणर और संदीपन भुमरे.

रविवार को सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी जिसे शनिवार को गृह मंत्रालय से एक आदेश मिला था. महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल शिवसेना में गुटीय युद्ध से शुरू हुई जब मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ सूरत गए और फिर गुवाहाटी गए, जहां उन्होंने 55 शिवसेना विधायकों में से 38 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया, जो कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी की ताकत का दो तिहाई से अधिक है. इसका मतलब है कि वे या तो छोड़ सकते हैं और एक और राजनीतिक दल बना सकते हैं या राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित किए बिना दूसरे के साथ विलय कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा है. अयोग्यता की सुनवाई के लिए विधायकों को सोमवार को मुंबई में मौजूद रहने का निर्देश दिया है.

एएनआई