जम्मू कश्मीर: उप-राज्यपाल ने 17,000 पीएमएवाई-जी भूमिहीन आदिवासी लाभार्थियों को पांच मरला जमीन देने का ऐलान किया

जनजातीय गौरव सप्ताह समारोह में आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में जनजातीय आबादी को विकास का समान लाभ मिले. उप-राज्यपाल ने पिछले कुछ सालों में आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के लिए प्रशासन की कोशिशों के बारे में बताया. LG Announces 5 Marla Land, Jammu And Kashmir LG, PMAY-G Landless Tribal Beneficiaries

जम्मू : जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनका प्रशासन आने वाले दिनों में 17,000 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के भूमिहीन आदिवासी लाभार्थियों को पांच मरला जमीन देगा. उन्होंने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में 'जनजातीय गौरव सप्ताह' समारोह में ये ऐलान किया.

मनोज सिन्हा ने कहा कि ये फैसला यहां किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पात्र व्यक्ति हैं, जो एलिजिबल हैं, और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन पांच मरला जमीन देगा. उन्होंने कहा कि सभी आदिवासी समुदायों को मिलने वाले अधिकारों और लाभों की रक्षा करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है.

मनोज सिन्हा ने कहा कि फाइबल प्लान के अंतर्गत जो आवास मिलने हैं, उसमें मेरी जानकारी में है. 17000 के आसपास लोग हैं. विशेष रूप से बकरवाल भाई हैं. बाकी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है. मैं भरोसा देना चाहता हूं कि सारे पात्र लोगों को, जो एलिजिबुल हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन पांच मरला जमीन आने वाले दिनों में उपलब्ध कराएगा, ताकि उनका घर का सपना पूरा हो सके.

उन्होंने कहा कि हमने प्रवासी आबादी सहित सभी आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार किया है और उन्हें सुलभ बनाया है. नए आदिवासी छात्रावासों, स्मार्ट स्कूलों, एकलव्य, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों के निर्माण ने समग्र विकास में परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है.