नई दिल्ली : केंद्रीय कानून मंत्री किरण रीजीजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने सोमवार को कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के सामने कई चुनौतियां हैं और भारत जैसे विशाल देश में इन समस्याओं से निपटने के लिए इन्हें एकसाथ काम करना होगा. 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन' द्वारा शीर्ष अदालत के परिसर में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि तब तक व्यवस्था की आलोचना करना या उसके खिलाफ टिप्पणी करना आसान है, जब तक की आप इससे अवगत ना हों या इससे जुड़ाव महसूस ना करें.
रीजीजू ने कहा, 'कोई देश ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा, जैसी भारत कर रहा है... यह कहना बहुत आसान है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ऐसा या वैसा करना चाहिए और न्यायपालिका को दो साल के भीतर मामलों का निपटारा करना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'उसके खिलाफ टिप्पणी करना आसान है, लेकिन यह तब आसान नहीं होता जब आप इसके बारे में अधिक जान जाएं और इससे जुड़ाव महसूस करें. अगर हम एक-दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम देश के समक्ष पेश समस्या से कभी नहीं निपट पाएंगे. हमें एकजुट होना ही होगा. इसको लेकर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता.' कानून मंत्री ने 'लक्ष्मण रेखा' का सम्मान करने पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक ही व्यवस्था के अलग-अलग अंग हैं और उन्हें एक समान उद्देश्य के लिए निर्बाध रूप से काम करने की जरूरत है.