नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (High Court) ने झारखंड (Jharkhand) के हजारीबाग जिले में कोयले के अवैध परिवहन और इसकी डंपिंग से संबंधित NGT के एक आदेश के खिलाफ अपील पर केंद्र और अन्य को शुक्रवार को नोटिस जारी किये. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) को झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में तीन महीने के भीतर कोयले के परिवहन के लिए एक 'कन्वेयर बेल्ट' स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, ताकि सड़क मार्ग से कोयला परिवहन से बचा जा सके.
जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने NGT के छह जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली NTPC की याचिका पर रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किये.