गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय ने चलाया सफाई अभियान, लंबित मामलों का किया निपटान

केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले एक महीने में स्वच्छता अभियान चलाया (cleanliness drive). स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21,000 वर्गफुट जगह खाली की. इस दौरान लंबित फाइलों के निपटान के साथ अन्य कार्य किए गए.

नई दिल्ली:केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले एक महीने में सार्वजनिक संपर्क वाले फील्ड और बाहरी कार्यालयों सहित 11,559 अभियान स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया (cleanliness drive).

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चले अभियान के दौरान एमपी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, आईएमसी संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, जन शिकायतों और पीजी अपील जैसी विभिन्न श्रेणियों में लंबित मामलों का भी निपटारा किया गया.

गृह मंत्रालय ने कहा, 'विशेष अभियान 2.0 के दौरान मंत्रालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समीक्षा के लिए कुल 5.15 लाख फाइलों की पहचान की गई. इनमें से 4.77 लाख फाइलों की समीक्षा की गई और 2.81 लाख फाइलों को हटा दिया गया.'

स्क्रैप निपटान से अब तक 1,40,99,510 रुपये की कमाई दर्ज की गई है. 90,525 वर्ग फुट जगह को भी मुक्त कर दिया गया है. एमएचए ने कहा, 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), दिल्ली पुलिस और संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 2,000 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए गए हैं, जिनमें से 200 से अधिक ट्वीट मंत्रालय के पीआईबी ट्विटर हैंडल से री-ट्वीट किए गए हैं.'

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 21,000 वर्गफुट जगह खाली की गई :इसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एक महीने लंबे स्वच्छता अभियान के दौरान करीब 21,000 वर्गफुट जगह खाली की गई और चार लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 31 अक्टूबर को एक बैठक में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 और स्वच्छता अभियान की समीक्षा की. मांडविया ने कहा कि मंत्रालय के मुख्यालय में इसे लेकर लोगों में बहुत उत्साह था.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'अभियान के दौरान 21,600 फाइलों की समीक्षा की गई, जनता की 8,416 शिकायतों और अपीलों का निस्तारण किया गया. 1,100 सफाई अभियानों में करीब 21,000 वर्ग फुट जगह खाली की गई और 4,06,315 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ.'

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, अभियान का लक्ष्य लंबित मामलों की संख्या कम करना, स्वच्छता को संस्थागत बनाना, आंतरिक निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना, रिकॉर्ड प्रबंधन में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए कागजी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना है. बयान के अनुसार, लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0 और स्वच्छता अभियान एक अक्टूबर से शुरू किया गया जो 31 अक्टूबर तक चला.

(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)