नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने खुद को साल 2000 में सेवा से बर्खास्त किए जाने को चुनौती दी थी.
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 20 साल से अधिक समय से अनुशासित बल में नहीं है और अब उससे दायित्व प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती तथा उसकी बहाली से बकाया के रूप में सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा.
अदालत ने कहा कि 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका वापस लिए जाने के बाद कांस्टेबल द्वारा 2021 में फिर से दायर की गई याचिका में 'लंबा विलंब' हुआ है और किसी सेवा कर्मी को समान याचिका को वापस लेने के बाद गलत तरीके से कार्यवाही दायर कर अपना दावा बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती.