नई दिल्ली :नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि ( Nagaland Governor RN Ravi) को गुरुवार रात कोहिमा के राजभवन (Kohima’s Raj Bhavan) से चेन्नई में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई. यह फैसला नगालैंड और मणिपुर (Nagaland and Manipur) दोनों के लिए निहितार्थ से भरा है.
इस कदम से सरकार नगा शांति वार्ता प्रक्रिया (Naga peace talks process) को गतिरोध की स्थिति से उबारने के संकेत दे रही है.
दरअसल, नगा विद्रोही नेतृत्व, मुख्य रूप से थुइंगलेंग मुइवा (Thuingaleng Muivah) के नेतृत्व वाला एनएससीएन (आईएम) वर्तमान गतिरोध के लिए राज्यपाल रवि को दोषी ठहराता रहा है और इसलिए उन्हें नगालैंड के राज्यपाल (Nagaland Governor) के पद से हटाने की मांग कर रहा था.रवि को हटाना इस प्रक्रिया को शुरू करने की सरकार की उत्सुकता का परिणाम हो सकती है.
इस कदम को तंगकुल नागाओं को शांत करने के कदम के रूप में भी देखा जा सकता है, जो NSCN (IM) के रैंक और मणिपुर के पहाड़ी जिलों (hill districts of Manipur) से आते हैं.
नगा मुद्दे के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा सरकार की नजर मणिपुर राज्य विधानसभा चुनावों (Manipur state assembly elections ) पर भी हो सकती है, जो सात महीने बाद मार्च 2022 में होने वाले हैं.
मणिपुर में पांच पहाड़ी जिले सेनापति, तामेंगलोंग, उखरूल, चंदेल और चुराचंदपुर- है, जिनमें से पहले तीन में नागा जनसांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण हैं.
मणिपुर में नगाओं के पास मणिपुर की 60 सीटों में से कम से कम 11 विधानसभा क्षेत्रों में परिणाम तय करने की क्षमता है. 2017 के राज्य चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को 21 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और राज्य में सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप समाने आई थी.
जाहिर है नई दिल्ली में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के साथ नागाओं का असंतोष मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से नाखुश हो सकता है जो अब तक कांग्रेस के खिलाफ नाजुक रूप से संतुलित है.
दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के विश्लेषक प्रो कुमार संजय सिंह (Prof Kumar Sanjay Singh) कहते हैं कि गवर्नर रवि अपनी नीति में विफल रहे, जहां उन्होंने NSCN (IM) को अल्टीमेटम देकर डोटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया.
लेकिन यह किसी भी तरह से रवि की अवनति नहीं है. उनके दृष्टिकोण की सामरिक रेखा का अभी भी अनुसरण किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में सरकार ने एनएससीएन के निक्की सुमी गुट (Nikki Sumi faction ) के साथ समानांतर बातचीत शुरू की है. इसके अलावा रवि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जहां भाजपा जड़ें जमाना चाहती है, जबकि नगा विद्रोहियों की नागाओं के लिए एक अलग स्वतंत्र और संप्रभु मातृभूमि (separate independent and sovereign homeland) की मांग पिछले कुछ वर्षों में काफी हद तक कम हो गई थी, वे एक अलग संविधान और नागा ध्वज (separate constitution and a Naga flag) की मांगों पर अडिग रहे थे और केंद्र सरकार इसके विरोध में दृढ़ रही थी.