चंडीगढ़:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते 16 जुलाई को ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी थी कि 1 जुलाई से उनका मुफ्त बिजली देने का वादा शुरु हो गया जिसके बाद इससे लगभग 51 लाख घरों का बिजली का बिल शून्य आएगा. लेकिन अब उनके वादे पर सियासी बवाल खड़ा होता दिख रहा है. हाल ही में पंजाब विद्युत विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें मुफ्त बिजली पाने के लिए शर्तें बताई गई हैं. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने पंजाब सरकार पर हमला बोलना शुरु कर दिया है. मामले पर कांग्रेस और अकाली दल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के पहले ऐसी कोई शर्तें नहीं थीं और पंजाब के लोगों के साथ धोखा हुआ है. वहीं राज्य सरकार की ओर से इसपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.
क्या हैं शर्तें:विद्युत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसके अनुसार-
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर का भुगतान करने वाला नहीं होना चाहिए, अगर भविष्य में वह व्यक्ति आयकर के दायरे में आता है तो इसके बारे में वह स्वयं बिजली अधिकारी को सूचित करना होगा.
- परिवार का कोई भी सदस्य मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, नगर परिषद सदस्य, महापौर या जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं होना चाहिए.
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो.
- परिवार की मासिक पारिवारिक पेंशन 10 हजार रुपये से अधिक न हो.
- परिवार में कोई भी सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट न हो.