रांची :झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हालात में मौत पर नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने कहा कि यह न्यायपालिका पर हमला है. झारखंड की विधि व्यवस्ता बदतर हो गई है. इससे अच्छे तो नगालैंड और अन्य राज्य हैं. सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ है कि जानबूझकर हमला किया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि धनबाद एसएसपी संजीव कुमार भी सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने हाजिर हुए. मुख्य न्यायाधीश ने एसएसपी से पूछा कि अब आप बताइए कि क्या हुआ है. सीसीटीवी देखने से लगता है कि कोई आदमी आगे भी खड़ा था. ऑटो रिक्शा बीच सड़क से घूमकर धीमी रफ्तार में उस व्यक्ति के पास पहुंचा. उसके बाद वह व्यक्ति गिरा और बाईं तरफ गिरा, जबकि पीछे से धक्का लगने पर आदमी आगे की तरफ गिरता है. वह साइड में कैसे गिरा. यह तो एक बच्चा भी बता सकता है.
'क्रूरतापूर्वक की गई हत्या'
अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि टेम्पो में दो लोग बैठे हुए थे. यह क्रूरता पूर्वक की गई हत्या है. यह न्यायपालिका पर सीधा-सीधा हमला है. डीजीपी भी सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए. मुख्य न्यायाधीश ने उनसे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है. एक दिन पहले रांची में वकील की हत्या हुई. दूसरे दिन धनबाद में जज पर हमला किया गया.
पुलिस को फटकार
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई. एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस के बयान पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि दो तरह का जवाब अदालत में क्यों दिया जा रहा है. क्या यह लापरवाही नहीं है. ऐसी घटना से राज्य के सभी न्यायिक पदाधिकारी डेमोरलाइज होंगे. यह बहुत ही शर्मनाक घटना है.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि पहले बताइए कि किस वरीय अधिकारी से इस मामले की जांच करवा रहे हैं, ताकि हम आश्वस्त हों कि जांच सही तरीके से हो पाएगी या नहीं. इसके साथ ही कब सूचना मिली कब एफआईआर दर्ज की गई, जांच की अद्यतन स्थिति क्या है. मुख्य न्यायाधीश ने सारी रिपोर्ट टाइम टू टाइम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.
सीबीआई से जांच की मांग
वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन के अध्यक्ष विकास कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जज की हत्या से जुड़े मामले का झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान ले चुके हैं और मामले में संबंधित अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया गया है.