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कर्नाटक : डिप्टी सीएम का ठाकरे पर पलटवार, कहा- केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो मुंबई

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था, जिस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने उन पर निशाना साधते हुए मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की बात कही है.

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Published : Jan 28, 2021, 1:17 PM IST

बेंगलुरु :कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने उद्धव ठाकरे के हाल ही में दिए गए बयान को लेकर उन पर तंज कसते हुए मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की बात कही है. उन्होंने कहा, मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए. जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मुंबई को केंद्रशासित प्रदेश घोषित करें.

वहीं, कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हम सब भाई हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं.

बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनके राज्य की सीमा से लगते कर्नाटक के मराठी भाषी बहुल इलाकों के मामले पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए.

दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर लिखी किताब का विमोचन करने के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक सरकार की उन इलाकों में रह रहे मराठी भाषी आबादी पर कथित अत्याचार को लेकर आलोचना की.

उन्होंने कहा कि इन इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने के मामले में जीतने के लिए लड़ने की जरूरत है.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र बेलगाम, करवार और निप्पनी सहित कर्नाटक के कई हिस्सों पर दावा करता है, उसका तर्क है कि इन में बहुमत आबादी मराठी भाषी है.

पढ़ें :-सीमा विवाद पर उद्धव बोले, विवादित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए

यह मामला कई वर्षों से उच्चतम न्यायालय में लंबित है.

उद्धव ठाकरे ने कहा, जब मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में चल रही है, कर्नाटक ने बेलगाम का नाम बदलकर उसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दी और वहां विधानमंडल की इमारत का निर्माण किया और वहां विधानमंडल का सत्र आयोजित किया.

उन्होंने कहा, यह अदालत की अवमानना है.

उद्धव ठाकरे ने कहा, कर्नाटक द्वारा कब्जा किए गए मराठी भाषी इलाकों को उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए.

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