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biometric attendance : कोरोना संक्रमण की आशंका, केंद्रीय कर्मियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद

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Published : Jan 3, 2022, 10:37 PM IST

कोरोना महामारी से बचाव के उपायों में सोशल डिस्टेंसिंग और सार्वजनिक जगहों से दूरी बनाए रखना भी शामिल है. कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट प्रणाली) लागू की गई है, लेकिन ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एहतियातन बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद करने का फैसला (biometric attendance suspended) लिया है.

biometric attendance suspended
बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद

नई दिल्ली : कोरोना वायरस का ओमीक्रोन वेरिएंट लगातार फैल रहा है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है. ताजा घटनाक्रम में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था 31 जनवरी तक के लिए बंद (biometric attendance suspended) कर दी. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया है.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट

सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, 'बीते कुछ दिन में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने की व्यवस्था अगले आदेश तक के लिए तत्काल निलंबित की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से लिया गया है.'

कार्मिक मंत्रालय की ओर जारी आदेश में कहा गया कि सभी कर्मचारियों को उपस्थिति रजिस्टर में अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी. इसमें कहा गया, 'एहतियाती कदम के तौर पर यह निर्णय हुआ है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था 31 जनवरी 2022 तक निलंबित रहेगी.

यह भी पढ़ें-कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला

आदेश में कहा गया कि सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी पूरे वक्त मास्क पहनें और कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करें. केंद्र सरकार ने अपने सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था (biometric attendance for Central govt employees) आठ नवंबर से बहाल की थी.

(पीटीआई-भाषा)

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