केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम फैसले, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आज मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मॉरीशस के साथ व्यापारिक समझौते पर अहम फैसले लिए हैं. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि एक अहम फैसले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन का निर्णय लिया गया है.

नई दिल्ली : पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक अहम फैसले में दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी. फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि

• रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के श्रेत्र में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है.
• मोबाइल क्षेत्र में 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है.

जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, 2015 में संशोधन पर सरकार ने कहा है कि जिलाधिकारी (डीएम) को निगरानी का अधिकार देने का फैसला लिया गया है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होगा.

सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह योजना ₹ 3,000 करोड़ से अधिक का निवेश लाएगी और रोजगार पैदा करेगी.

मॉरीशस के साथ हुए समझौते पर केंद्र सरकार का कहना है कि भारत से मॉरीशस 110 वस्तुएं भेजी जाएंगी, जबकि 615 वस्तुएं भारत आएंगी.