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Manipur: मणिपुर में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे भाजपा विधायक - मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार की आलोचना

मणिपुर के भाजपा विधायक ही राज्य में सत्ता परिवर्तन की मांग लेकर पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे और अब गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य से भी मिलने की संभावना है.

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Published : Jun 21, 2023, 10:41 PM IST

नई दिल्ली: मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार की आलोचना करते हुए, भाजपा विधायकों का एक वर्ग राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रचार कर रहा है. राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेता राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने औपचारिक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में विफल रही है.

मणिपुर के नौ सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य से भी मिलने की संभावना है. वे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं कि वर्तमान राज्य सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में विफल रही है. एन बीरेन सिंह सरकार के कम से कम नौ विधायक जिनमें करम श्याम सिंह, राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सपम, रघुमणि, पी ब्रोजेन, टी रोबिंद्रो, एस साजन, एस केबी देवी और वाई राधेश्याम शामिल हैं, जोकि नई दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं.

राधेश्याम सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "हां, हमने मणिपुर की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है." राधेश्याम राज्य भाजपा में पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. वह वर्तमान में बीरेन सिंह सरकार में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं.

भाजपा विधायकों ने अपने ज्ञापन में राज्य में कानून व्यवस्था के पूरी तरह से चरमरा जाने का जिक्र किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों का वर्तमान राज्य सरकार पर से विश्वास उठ गया है. भाजपा विधायकों ने अपने ज्ञापन में कहा कि कानून का राज बहाल होना चाहिए ताकि आम जनता का भरोसा और विश्वास कायम हो. विधायकों ने अलग प्रशासन बनाए जाने की मांग का भी विरोध किया. गौरतलब है कि कुकी विधायकों के एक धड़े ने मणिपुर के पहाड़ी जिले के लिए एक अलग नीति बनाने की मांग की थी. इस बीच, सरकार के सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय मणिपुर में दिन-प्रतिदिन के घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है.

सूत्रों ने कहा, "राज्य में हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं."

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