हैदराबादःब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारत और हैदराबाद के 7वें निजाम के उत्तराधिकारी पक्ष में फैसला सुनाया हैं. बता दें 7वें निजाम ने 1948 में लंदन के एक बैंक को एक मिलियन यूरो भेजा था, जिसका मूल्य अब 35 मिलियन होने का अनुमान है.
विवाद 1948 में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम से करीब 10,07,940 पाउंड और नौ शिलिंग का ब्रिटेन में नवनियुक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त को हस्तांतरण से जुड़ा है. यह राशि बढ़कर 3.5 करोड़ पाउंड हो गयी है. करीब 3.5 करोड़ पाउंड लंदन की नैटवेस्ट बैंक पीएलसी में जमा हैं.
भारत के समर्थन के साथ निजाम के वंशज दावा करते हैं कि यह धन उनका है, वहीं पाकिस्तान का दावा है कि इस पर उसका अधिकार है. निजाम के वंशजों और हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जाह और उनके छोटे भाई मुफ्फखम जाह ने भारत सरकार के साथ हाथ मिला लिया था.
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, आज के फैसले में, यूके उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इस फंड का उद्देश्य हथियारों के लिए भुगतान करना या इसे उपहार के रूप में दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि 1948 के बाद से फंड पर 7वें निजाम और अब उनके उत्तराधिकारियों का आधिकार है.