नई दिल्ली :गृह मामलों की एक संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को नुकसान के आकलन में अंतर को टालने के लिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से सभी आपदाओं की प्रारंभिक क्षति का आकलन करने का सुझाव दिया है. इसने सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि केंद्रीय अध्ययन दल को आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक दौरा करना चाहिए, ताकि आपदा के एक सप्ताह के भीतर नुकसान का त्वरित और प्रारंभिक आकलन किया जा सके.
संसदीय समिति ने कहा कि राज्यों द्वारा आपदा के कारण क्षति समय के आकलन और गृह मंत्रालय द्वारा किए गए आकलन के बीच हमेशा असमानता रहती है. इसका कारण यह भी हो सकता है कि केंद्रीय अध्ययन दल को आपदा की आशंका के महीनों बाद क्षति और हताहतों के आकलन के लिए भेजा जाता है, जब तक कि टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंच जाती, तब तक आपदा से हुई क्षति के हालात कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं.