पीएमओ का पीएम केयर्स फंड पर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार

पीएमओ कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड को एक सार्वजनिक प्राधिकरण बताते हुए आरटीआई का जबाव देने से इनकार कर दिया है. कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिक प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान दे रहे हैं.

मुंबई : पीएमओ अपने आप में एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, जो आरटीआई में खुद पीएमओ द्वारा किया गया एक चौंकाने वाला खुलासा है. एक वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री कार्यालय में चार विभिन्न प्रकार के आरटीआई आवेदन किए थे. गलगली के सभी आरटीआई को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पीएमकेयर्स फंड आरटीआई अधिनियम, 2015 की धारा 2 (एच) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है.

कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए आम नागरिक प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान दे रहे हैं. आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों के योगदान के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी. गलगली ने चार अलग-अलग विषयों पर जानकारी मांगने की कोशिश की थी.

गलगली द्वारा पूछे गए प्रश्न इस प्रकार हैंकितने चेक बाउंस होते हैंविभिन्न लोगों से एकत्र किए गए चेक की स्थिति और बाउंस किए गए चेक के मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी भी पीएमओ कार्यालय से मांगी गई थी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसपर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.राज्यों को कितना धन दिया गयापीएम केयर्स फंड से राज्यों को दिए गए फंड की जानकारी मांगी गई थी. वर्तमान में हर राज्य को पीएम केयर्स फंड का इंतजार है, हालांकि यह जानकारी महत्वपूर्ण है, पीएमओ ने इस जानकारी को भी साझा नहीं किया.आपने कोविड पर कितना खर्च कियापीएम केयर्स फंड में दानदाताओं द्वारा जमा की गई राशि और कोविड 19 के नियंत्रण और रोकथाम की लागत का विवरण जानने का प्रयास किया गया. आज, कोरोना से लड़ने वाले सभी प्रकार के लोग पीपीई किट, मास्क नहीं मिलने की शिकायत करते हैं. कई अस्पतालों में उपकरणों की कमी है, लेकिन पीएमओ ने राज्य को धन के आवंटन का खुलासा करने से इनकार कर दिया.अनिल गलगली ने आरोप लगाया है कि सभी जमा और खर्चों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि किसी को भी आरटीआई से न गुजरना पड़े. वेबसाइट पर जमा या खर्च की गई राशि का विवरण प्रकट नहीं किया. हालांकि, मुझे वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर मिली, भले ही कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं था,मुझे लगा कि यह अजीब था.

अनिल गलगली ने जानकारी से इनकार करते हुए कहा एक तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से भी कोई सवाल और जानकारी पूछने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ, उनका पीएमओ कार्यालय मोदी की अपील का मजाक उड़ा रहा है. आरटीआई कार्यकर्ता गलगली ने पीटीआई के माध्यम से पी केयर्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है.