हैदराबाद : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2020-21 के बजट को राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें एफआरबीएम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है.
उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़ी एक सरलीकृत व्यवस्था एक अप्रैल से शुरू होगी और इसमें जो तकनीकी खामियां हैं, वह पूरी तरह दूर होंगी.
उन्होंने कहा कि हमने जो भी कदम उठाए हैं, एफआरबीएम काननू को ध्यान में रखकर उठाए हैं और उसका अनुपालन किया गया है. हमने वास्तव में एफआरबीएम का उल्लंघन नहीं किया है. हम इसकी सीमा से बाहर नहीं गए हैं.
उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि हमने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार दोनों की खासियत रही है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने पूर्व में कहा था कि वह एफआरबीएम कानून के तहत राजकोषीय घाटे में कमी लाने और उसे 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत पर बरकरार रखने तथा प्राथमिकता घाटा को समाप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध है.
सरकार ने एफआरबीएम कानून के तहत छूट प्रावधान का उपयोग किया है. इसके तहत संरचनात्मक बदलाव और आर्थिक वृद्धि में तीव्र गिरावट समेत अर्थव्यवस्था में दबाव के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा लक्ष्य से 0.5 प्रतिशत ऊपर जा सकता है.
इस महीने पेश केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है, जबकि पूर्व में बजट में इसके 3.3 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी. राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में वृद्धि का कारण राजस्व संग्रह में कमी आना है.