जम्मू - कश्मीर : कैसा रहा विदेशी राजनयिकों का पहला दिन

जम्मू-कश्मीर में करीब 25 देशों के विदेशी राजनयिकों का दूसरा जत्था दौरे पर है. जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, पोलैंड, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, उज्बेकिस्तान और यूरोपीय संघ के दूत बुधवार सुबह करीब 11 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे, हालांकि, खराब मौसम की वजह से ये लोग उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले का दौरा नहीं कर सके.

श्रीनगर : करीब 25 देशों के विदेशी राजनयिकों का दूसरा जत्था जम्मू-कश्मीर के दौरे पर है. प्रदेश के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि विदेशी दूत यहां बुलेवार्ड रोड पर एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं. मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली की गई. कल उन्हें प्रसिद्ध डल झील और मोटरबोट की सवारी के लिए ले जाया गया.

विदेशी राजनयिकों ने स्थानीय मीडिया के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की. स्थानीय उद्यमियों और राजनीतिक नेताओं के साथ दोपहर का भोजन किया. संभव है कि उन्हें सेना से ब्रीफिंग और कुछ स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं. उनके बीच युवा लोगों का एक समूह होगा, जिन्होंने 'स्किल्ड सोसाइटी' प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण हासिल किया है.

जम्मू और कश्मीर में इनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को वे लोग जम्मू जाएंगे. साथ ही वे उप राज्यपाल जीसी मुर्मू और प्रशासन के कई अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

अधिकारियों के मुताबिक इन विदेशी दूतों की यात्रा का उद्देश्य धारा 370 के निरस्त होने के बाद इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में ग्राउंड जानकारी प्राप्त करना है.

इस बीच, भारत में अफगानिस्तान के दूत ताहिर कादिरी, जो जम्मू-कश्मीर के 25 सदस्यीय विदेशी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, ने दावा किया कि स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा बाधित होने की जानकारी दी है.

उन्होंने ट्वीट किया, 'कश्मीरी मीडिया आउटलेट्स के साथ हमारी बातचीत में, मीडिया के लोगों ने गंभीरता से इंटरनेट ब्रॉडबैंड को बहाल करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे उन्हें रिपोर्ट करने और खबरें प्रसारित करने में बहुत समस्या हो रही है,'

उन्होंने अपने आतिथ्य के लिए भी कश्मीरी लोगों की सराहना की और क्षेत्र के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने ये भी कहा कि हम अफगान दावा करते हैं कि हम मेहमान-नवाज़ (मेहमाननवाज) हैं, लेकिन कश्मीरी निश्चित रूप से ऐसे हैं. यहां हमने नौजवानों से साथ बातचीत की. इनमें वे लड़कियां भी शामिल हैं, जो बास्केट बॉल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं. वे उम्मीदों से भरी हुई हैं. हम इस खूबसूरत घाटी और यहां के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं.

इस बीच, पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती की बेटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजदूत सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकारियों के इंटरनेट प्रतिबंध और राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने के बारे में सवाल करेंगे.

'आशा है कि आप और यूरोपियन राजनयिक इंटरनेट प्रतिबंध के बारे में भारत सरकार से सवाल पूछेंगे कि 5 अगस्त से आर्थिक नुकसान हुआ है. स्थानीय मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है. लोगों के बीच भय पैदा करने के लिए पीएसए, सेना की तैनाती के साथ तीन पूर्व सीएम को हिरासत में लिया गया. सामान्य स्थिति का दावा करना अभी किसी भ्रम जैसा ही है.

पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 प्रावधानों को निरस्त करने के बाद किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल की यह तीसरी यात्रा है. इससे पहले 9 जनवरी को, भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर सहित 15 दूतों की एक टीम ने इसी एजेंडे के साथ कश्मीर का दौरा किया था. हालांकि, यूरोपीय संघ ने यह कहते हुए इसे छोड़ दिया था कि वे किसी के मातहत जाना नहीं चाहेंगे. अक्टूबर में, यूरोपीय संघ के सांसदों के एक समूह अपनी निजी हैसियत में कश्मीर घाटी का दौरा किया था.

पिछले हफ्ते, पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सख्त सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे.

कश्मीर पर संकल्प
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मूल रूप से जून में यूरोपीय संघ के राजनयिकों के लिए एक यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई थी. हालांकि, इस यात्रा को अब पिछले हफ्ते यूरोपीय संसद की बहस के मद्देनजर कश्मीर और सीएए के संयुक्त मसौदा प्रस्ताव पर आगे बढ़ाया जा सकता है. 29 जनवरी को बहस के बाद, यूरोपीय संसद ने प्रस्ताव पर वोट को स्थगित करने का फैसला किया. भारत ने इसे 'राजनयिक जीत' कहा. मतदान यूरोपीय संसद की अगली पूर्ण बैठक में होने की संभावना है, जो इस वर्ष मार्च के अंत में आयोजित की जा सकती है.

क्या महबूबा और उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर भी होगी चर्चा
डल झील के किनारे एक आलीशान होटल में विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद, वरिष्ठ भाजपा नेता खालिद जहांगीर ने कहा कि उन्होंने आने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ राजनीतिक कैदियों का मुद्दा उठाया.

जहांगीर ने फोन पर ईटीवी भारत को बताया, 'कश्मीरी शांतिप्रिय लोग हैं और जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के फैसले से खुश हैं और वे नहीं चाहते कि वे लोग इस जगह को फिर से बर्बाद कर दें.'

उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि भारत सरकार को महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सहित राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए. उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों की कोशिश की जाए, अगर वे किसी में शामिल हैं.'

विरोध करने पर हिरासत में तीन लोग
इस बीच, कश्मीर यूथ पावर का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन युवाओं को पुलिस ने होटल के पास विरोध करने के लिए हिरासत में लिया, जहां विदेशी प्रतिनिधिमंडल रह रहा है. अपने एनजीओ के तख्तियों को लेकर, युवा सरकार से विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर पैसा बर्बाद करने से रोकने का आग्रह कर रहे थे और इसके बजाय केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण में निवेश करना चाहिए.

डोमिनिकन रिपब्लिक के दूत हैंस डैनबर्ग कैस्टेलानोस ने शिकारा की सवारी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 'कश्मीर एक खूबसूरत जगह है और हम सिर्फ पर्यटकों के रूप में यहां हैं.'

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूत ताहिर कादिरी ने दावा किया कि, वह हमेशा कश्मीर का दौरा करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि मैंने स्कूलों को खुला देखा, स्कूलों और दुकानों में जाने वाले लोग खुले… यह दुनिया का वह हिस्सा है जिसे मैं देखना चाहता था. इसलिए, यह बहुत ही शानदार है.

दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों की छुट्टी के मद्देनजर कश्मीर के सभी स्कूल बंद हैं.

समूह में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मिशन के 25 विदेशी प्रमुख शामिल हैं. इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया गणराज्य, बुल्गारिया गणराज्य, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क राज्य, डोमिनिकन गणराज्य, यूरोपीय संघ, फ्रांसीसी गणराज्य, जर्मनी के संघीय गणराज्य, गिनी गणराज्य, हंगरी गणराज्य, इटली, इटली केन्या गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, मेक्सिको, नामीबिया गणराज्य, नीदरलैंड्स का साम्राज्य, न्यूजीलैंड, पोलैंड गणराज्य, रवांडा गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, यूगांडा गणराज्य और उजबेकिस्तान गणराज्य.