नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के परिजनों को यथाशीघ्र नौकरी उपलब्ध कराए.
दरअसल 2006 में केंद्र सरकार ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी देते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिवक्ता. बता दें, 1120 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कभी नौकरी नहीं मिली. उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उनके आवेदन क्यों खारिज कर दिए गए और जो योग्य है, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए.
इसे भी पढ़ें - सिख दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी में केजरीवाल सरकार
गौरतलब है कि दंगा पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा नौकरी देने में विफल रहने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी.
