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एएचसीपी-इंडिया के महानिदेशक ज्ञानी ने स्वास्थ्य मंत्री का किया समर्थन, कहा- नहीं दिया गलत तथ्य

देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के विवादित बयान का एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने समर्थन किया है. एएचसीपी-इंडिया के महानिदेशक डॉ. गिरिधर ज्ञानी ने कहा कि जब कोई मंत्री सदन के पटल पर बयान देता है, तो अपने पास पूरे तथ्य मौजूद रखता है.

एएचसीपी-इंडिया के महानिदेशक डॉ. गिरिधर ज्ञानी
एएचसीपी-इंडिया के महानिदेशक डॉ. गिरिधर ज्ञानी

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Published : Jul 21, 2021, 9:10 PM IST

नई दिल्ली : भारत में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen shortage in India) से मौत को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) के बयान पर विवाद के बाद, अब एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स (Association of Health Care Providers- AHCP-INDIA) के महानिदेशक डॉ. गिरिधर ज्ञानी ने बुधवार को बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि देश में किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन से मौत होने की कोई पुष्टि नहीं की है.

डॉ. ज्ञानी ने नई दिल्ली में एक विशेष साक्षात्कार में ईटीवी भारत को बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान में कोई गलत जानकारी नहीं दी है, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य ने केंद्र को आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई मंत्री सदन के पटल पर बयान देता है, तो अपने पास पूरे तत्थ मौजूद रखता है.

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बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि अप्रैल और मई के महीनों के दौरान कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा कायम रहा.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, भारत सरकार ने राज्यों को सहयोग किया है और कोविड -19 मरीजों के की उचित इलाज व देखभाल में सहायता के लिए पर्याप्त सुविधाएं और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया. उन्होंने यह भी कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी या सुविधाओं की कमी के कारण मरने वाले मरीजों की कोई रिपोर्ट मंत्रालय को किसी भी राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है.

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